लखनऊ। योगी सरकार का फोकस महिला सुरक्षा के साथ नारी शक्तिकरण पर रहता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को शीर्ष वरीयता पर रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तथा शासन व पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ योजना तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दस अप्रैल से प्रदेश भर में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर पुलिस व अभियोजन विभाग को पूरी मुस्तैदी से अपने कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से सभी तैयारियों को समय पूरा कर लिया जाए। नवरात्र से महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बीट स्तर पर महिला कान्स्टेबल को तैनात किया जाए, जिससे कि महिला तथा बच्चियों की सुरक्षा पर गहन निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारी समन्वय स्थापित कर महिला बीट अधिकारी के साथ सभी गांव की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करें व उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं। साथ ही अधिकारी सप्ताह में एक दिन नगरीय वार्ड और गांवों में एक वृहद अभियान शुरू कर ग्राम सचिवालय में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करें।

नवरात्रि के पहले दिन से ही पुलिस विभाग की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्कवायड को सक्रिय किया जाए। इसके साथ ही शाम को पुलिस की एक टीम बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में जाकर फुट पेट्रोलिंग भी करे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बुनियादी पुलिसिंग की नींव भी और मजबूत की जाएगी। इसके तहत आने वाले 100 दिनों में पुलिस खासकर महिला अपराध के मामलों में आरोपितों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए अभियान के तहत पैरवी करेगी। इसके साथ बाजारों से लेकर प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बढ़ने के साथ ही एंटी रोमियो स्कवायड और सक्रिय नजर आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छह महीने में सभी जिलों में पुलिस लाइन स्थापित करने की योजना पर भी तेजी से काम हो। चंदौली व हापुड़ में पुलिस लाइन के लिए जमीन तलाशी जाएगी।

किसानों को 72 घंटे में होगा गेहूं का भुगतान

लखनऊ। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में प्रस्तावित 6000 में से 4593 केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें से 3989 केन्द्रों पर पहले दिन गेहूं खरीदा गया। गेहूं खरीद 15 जून तक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया है गेहूं बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में भुगतान 72 घंटे के भीतर कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो। किसानों को गेहूं के एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस वर्ष 60 लाख टन गेंहू खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। गेहूं बेचने के लिए अब तक 148383 किसान ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मंडियों से फसल की समय पर उठान सुनिश्चित करने और मंडियों में किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि यूपी की सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी करने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर हैं। पिछले एक सप्ताह में कई जिलों का दौरा भी कर चुके हैं। साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री गाजियाबाद के एसएसपी और सोनभद्र के डीएम को निलंबित देकर कड़ा संदेश भी दे चुके हैं।