लखनऊ। लखनऊ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन आयकर भवन में किया गया। पीआरओ मयंक मेहरोत्रा ने बताया कि नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर आरपी तिवारी व वरिष्ठï उपाध्यक्ष पद पर सुमित तिवारी को चुना गया। जबकि नृपेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, दिलीप यशोवर्धन महासचिव, मनीष रंजन संयुक्त सचिव, सिद्घार्थ कोहली फाइनेंस सेके्रटरी, पंकज सबरवाल ज्वाइंट फाइनेंस सेके्रटरी, घनश्याम मिश्रा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, आरएन शुक्ला लाइब्रेरी सेक्रेटरी व मयंक मेेहरोत्रा पीआरओ पद पर चुने गए। वहीं केके दीक्षित, आईपी पांडेय, मनोज चोपड़ा, मनोज लाल, राहुल धवन, विशाल मेहरोत्रा, सरोज इकबाल, नमन तिवारी, सागर त्रिपाठी, कुमार सौरभ, रितु धवन, क्ली फ्रीड्रिक सिंह, सुनील कुमार चौबे आदि कार्यकारिणी सदस्य बने। जबकि डीडी चोपड़ा व एसके भार्गव एक्स ऑफिसिओ के रूप में कार्यकारिणी में शामिल किया गया।

किसानों के वादे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से नामित सदस्यों के नाम मिलने के बाद सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विशेषज्ञों की समिति का गठन कर देगी। संसद के उच्च सदन में एक सवाल पर तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एमएसपी पर समिति बनाने के वादे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। तोमर ने सदन को बताया कि सरकार किसानों के संगठन एसकेएम के संपर्क में है और जैसे ही उसकी तरफ से नाम बताए जाते हैं एमएसपी पर समिति का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच प्रीमियम साझा करने के तरीके में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र 90 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करता है। शेष राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 50:50 का है। वहीं भाजपा सांसद वरुण गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कृषि उपज के लिए कानूनी अधिकार बनाने के लिए संसद में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। किसानों को कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का अधिकार विधेयक, 2022 का उद्देश्य प्रत्येक किसान को अपनी कृषि उपज और इससे जुड़े मामलों के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। पीलीभीत के भाजपा सांसद ने पिछले साल कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक रूप से किसानों का समर्थन किया था और सरकार को उनके साथ जुड़ने का सुझाव दिया था।