लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आवासहीन 13 लाख से अधिक परिवारों को मार्च 2023 तक मकान दिलाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास प्लस) के तहत शेष 13 लाख मकान वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का आग्रह किया है। आवास प्लस के तहत प्रदेश में 23 लाख परिवार पात्र पाए गए थे। इनमें से बीते दो वित्तीय वर्ष में 11 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। सभी पात्र परिवारों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 12 लाख आवास की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर चालू वित्तीय वर्ष में 13 लाख आवास स्वीकृत करने का आग्रह किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव को इस बाबत पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में यूपी को इस वर्ष शेष आवास स्वीकृत करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यह सीट उनका गृह क्षेत्र है और यहां से उनकी हार की काफी चर्चाएं हुई थीं, लेकिन उनकी ओर जनादेश को स्वीकार करने के अलावा कोई टिप्पणी नहीं आई थी। अब खुद उन्होंने इस सीट पर अपनी हार की वजह बताई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा कैंडिडेट के तौर पर मैंने सिराथू के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। लेकिन बसपा और कांग्रेस ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। इसकी वजह से हमें कौशांबी जिले की तीन सीटों पर 30 हजार से कम अंतर से हार का सामना करना पड़ गया।

भुगतान न करने वाली चीनी मिलों पर होगी एफआईआर : चौधरी

लखनऊ। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि पेराई सत्र 2021-22 का अभी 25 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों को त्वरित गति से करना होगा, जो चीनी मिलें इसमें हीलाहवाली करेंगी, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। वहीं भुगतान में लापरवाह चीनी मिलों को आवंटित गन्ने में भी कटौती की जाएगी। गन्ना विकास विभाग ने भुगतान के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान के सभागार में गन्ना मंत्री की अध्यक्षता में चीनी मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा में चौधरी ने कहा कि सरकार चीनी मिलों को समय से भुगतान करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दे रही है, ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिले टैगिंग आदेश का अनुपालन करें, कोई भी मिल चीनी के विक्रय से मिलने वाली धनराशि का दूसरे कार्य में उपयोग करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गन्ना मंत्री ने आगामी पेराई सत्र 2022-23 के लिए पारदर्शी व समयबद्ध गन्ना सर्वेक्षण पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिए। गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार ने चीनी मिलों व विभागीय अधिकारियों को पेराई सत्र के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने व गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजकतत्वों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के मध्य स्थित चीनी मिलों को आबादी से दूर केनयार्ड की स्थापना व पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करने के लिए भी निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग संजय आर भूसरेड्ïडी ने मंत्री को आश्वस्त किया कि विभाग सरकार के लोक कल्याण संकल्प-पत्र व 100 दिवसीय कार्ययोजना के अनुरूप हर संभव प्रयास कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी।