नहीं खत्म हो रहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें , एक जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया के लिए यह बड़ा झटका है। इसके साथ ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें। ईडी ने आबकारी नीति मामले में नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि दो जून तक बढ़ा दी गई थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने गत 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि सिसोदिया इस मामले में आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।