मुआवजे में लापरवाही बरत रहे अफसर: आतिशी

• मुख्य सचिव को पत्र, महज 197 लोगों को ही मिली राशि

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और नौकरशाही में चल रही खींचतान अब बाढ़ पीडि़तों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर सामने आई है। वित्त मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाढ़ पीडि़तों की मुआवजा राशि में लापरवाही नहीं बरती जाए। आतिशी ने हैरानी जताई कि राहत राशि देने को लेकर बुलाई गई राजस्व विभाग की बैठक में महज 197 लोगों को ही स्वीकृत मुआवजा राशि मिली हैं। दिल्ली कैबिनेट ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये बतौर राहत देने का निर्णय लिया है। 10 दिन बीतने के बाद भी अधिकारियों का रवैया ढीला है। पत्र में कहा गया है कि इन अधिकारियों का सामान्य कार्य दिवस कैसा होगा जब वे आपातकाल और आपदा के समय में लापरवाही बरत रहे हैं। आतिशी ने मुख्य सचिव को सोमवार शाम 6 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए कहा है कि बांटे गए पैसे पर उन्हें और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाए।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये शर्मनाक है कि आतिशी ने बाढ़ पीडि़तों को मुआवजा वितरण में देरी का दोष अधिकारियों पर मढऩे की कोशिश की है, जबकि इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। वे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 रुपये का मामूली मुआवजा अपने आप में बेमानी है। जिनका पूरा घर बाढ़ में तबाह होगा गया उन्हें इस रकम से कितनी राहत मिलेगी यह सभी को पता है।