शिक्षकों के आगे झुकी योगी सरकार! डिजिटल अटेंडेंस किया स्थगित

4PM न्यूज़ नेटवर्क: उत्तर-प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सरकारी शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिसमें उसने डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था। वहीं शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के आगे यूपी की योगी सरकार झुक गई है। योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जो अगले दो महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय करेगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया आदेश

आपको बता दें कि यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार (16 जुलाई) को बैठक हुई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में यह कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी। इसमें विवाद का हल निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार इस प्रकार से शिक्षकों के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है।

यूपी में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल तेज हुई है। ऐसे में इस पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने खुद संभाली है। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। कमिटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

• मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बेसिक के शिक्षक संगठनों की हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया।
• 8 जुलाई को इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से शिक्षक लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे।
• प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की है।