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4पीएम न्यूज नेटवर्कः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत दे दी। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल गेट नंबर 3 से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी तिहाड़ पहुंच चुकी हैं। वह थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे। बता दें, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आप के कई नेताओं ने भी इसे सत्य की जीत करार दिया है। मनीष सिसोदिया और सुनीता केजरीवाल ने मिठाईयां बांटकर खुशियां व्यक्त की।

2 आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का स्वागत किया और कहा कि उनकी रिहाई से पार्टी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार का नेतृत्व करेंगे। “यह एक बहुत बड़ा फैसला है। 6 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद अरविंद केजरीवाल की वापसी होने जा रही है.  पिछले 6 महीने AAP परिवार, केजरीवाल परिवार और पूरे भारत गठबंधन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं। आख़िरकार न्याय की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया…उनकी रिहाई से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी.

3 कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवालम मचा हुआ है। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया हैं। इसके बाद कोलकाता की सियालदह अदालत ने संजय रॉय के नार्को-विश्लेषण परीक्षण के लिए सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया।

4 शिमला की संजौली मस्जिद विवाद से उपजे हालात पर चर्चा करने के लिये आज बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक खत्म हो गयी है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि सभी दलों से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं. सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव आपसी सहमति से पारित किया गया. जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई. हिमाचल प्रदेश में हमेशा भाईचारा और सद्भाव कायम रहा है.

5 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर AAP नेता संजय सिंह ने कहा, “पहले दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में मोदी की सरकार जिम्मेदार है…लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है…”

6 उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि मंगेश यादव की मां और बहन के बयान पर समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन मंगेश यादव की मां और बहन के बार बार बयान बदलने को समाजवादी पार्टी के नेता देखें तो उन्होंने पुलिस पर जो आरोप लगाया था वो निराधार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में गुंडे और माफिया पैदा करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है।

7 बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट लीगल है। केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं कर सकते। केजरीवाल को शर्तों पर बेल मिलना दर्शाता है कि वह कट्टर बेईमान हैं। बेइमानी के चलते ही केजरीवाल लम्बे समय से जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है।

8 सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी। इस पर बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि “जमानत मिली है, रिहा नहीं हुए हैं… अगर दोषी नहीं होते तो वे मुक्त हो जाते… भाजपा ने ना तो उनको जेल भेजा था और ना ही जेल से बाहर निकलने का अवसर दिया… ये नौटंकीबाज लोग हैं, जब जेल जाएंगे तो शोर मचाएंगे और जब बाहर आएंगे तो ढोल बजाएंगे।“

9 सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी। इस पर बात करते हुए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और सिर्फ 2 लोग आज जेल में बचे थे, इसलिए ज़मानत तय थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार है..

10 छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिलों में कानून व्यवस्था सहित अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। भविष्य में पुलिसिंग को और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये अहम कदम उठाया है।