मुख्यमंत्री भगवंत मान ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- पंजाब का इतने करोड़ रूका फंड जारी करें

4पीएम न्यूज नेटवर्क: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य के लिए केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रूपए का फंड जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा- कि पंजाब इस समय अपने इतिहास की सबसे गंभीर बाढ़ स्थिति से गुजर रहा है, जिससे राज्य के लगभग 1000 गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों और किसानों के हितों को लेकर कई कदम उठा रहे हैं. सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया कि पंजाब के लिए मुश्किल समय में केंद्र सरकार पंजाब का 60,000 करोड़ का रुका हुआ फंड जारी कर दे. सीएम ने कहा कि पंजाब इतिहास के अब तक के सबसे गंभीर बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मुश्किल समय में अटका फंड जारी करने की मांग की है. उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पंजाब के लिए मुश्किल समय में केंद्र सरकार पंजाब का 60,000 करोड़ का रुका हुआ फंड जारी कर दे. साथ ही, सीएम ने केंद्र से SDRF के नियमों में बदलाव करने की भी मांग की ताकि किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की मुआवजा राशि बढ़ाकर 50 हजार की जा सके.

पंजाब सरकार ने केंद्र से सहमति मांगते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहती है.सीएम ने कहा कि पंजाब इतिहास के अब तक के सबसे गंभीर बाढ़ के हालातों से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से राज्य के 1000 गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं.

सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस समय पंजाब सबसे गंभीर हालातों से गुजर रहा है. उन्होंने बताया कि बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का और होशियारपुर जिलों में हुआ है. करीब 3 लाख एकड़ कृषि भूमि बाढ़ के पानी में डूबी हुई है. सीएम ने कहा कि पंजाब की अधिकांश जनता इस भयावह बाढ़ के कहर से जूझ रही है.

पंजाब सीएम ने केंद्र सरकार से कहा कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान को देखते हुए बहुत कम सब्सिडी दी जा रही है.उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जहां फसल का नुकसान 33% होता है या उससे अधिक होता है, वहां इनपुट सब्सिडी 6,800 रुपये प्रति एकड़ होती है. सीएम ने कहा कि इतना कम भुगतान देना किसानों के साथ मजाक करने जैसे होगा. उन्होंने कहा कि किसानों की फसल कटाई के चरण में है. उस हिसाब से मुझे लगता है कि किसानों को कम से कम 50 हजार प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना चाहिए. सीएम ने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि मुआवजे के मानदंडों में संशोधन किया जाए.