कांग्रेस विधायकों को विकास के लिए नहीं मिल रहा बजट: पटवारी

• सरकार पर पक्षपातपूर्ण संकीर्ण राजनीति करने का लगाया आरोप
• राज्य में भ्रष्टाचार और कमीशन का बोलबाला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
भोपाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को विकास कार्यों के लिया पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात कर रही है। बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस विधायकों को 15 करोड़ की विकास निधि नहीं दी जा रही है। बीजेपी विधायक के क्षेत्र में भी विकास के दिए जा रहे फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। कमीशन देने पर ही काम हो रहे है। जीतू पटवारी ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने कोविड के दौरान जान गंवाने वालों के बच्चों को शिक्षा देने की मांग की है। पटवारी ने कोविड को लेकर भी सीएम को पत्र लिखा है।
पीसीसी चीफ ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि कोविड में जान गंवाने वाले माता-पिता के बच्चों को सरकार शिक्षा देगी। मां-बाप को खो चुके बच्चों को 5 हजार देने का ऐलान किया गया था। लेकिन कोविड को लेकर बजट में कोई राशि आवंटित नहीं की गई। साथ ही कोविड में काम करते हुए जिन कर्मचारियों की मौत हुई, उनको शहीद का दर्जा मिलेगा वह भी नहीं मिला। पटवारी ने सीएम को लिखा कि आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय निष्पक्ष और समान भाव से सभी नागरिकों की सेवा करने का वचन दिया था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य यह दर्शाता है कि सरकार पक्षपातपूर्ण संकीर्ण राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में जनता भी निवास करती है, जो करदाता हैं और जिन्हें समान रूप से सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिलना चाहिए। यदि एक लोकतांत्रिक सरकार ही अपने दायित्वों का निर्वहन भेदभाव के आधार पर करने लगे, तो इससे जनता का विश्वास प्रणाली से उठ जाएगा। पटवारी ने लिखा कि इसके बाद भी नौकरशाही और ठेकेदारी के स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और कमीशन का बोलबाला है, जिससे जनता के विकास के नाम पर स्वीकृत धन का बहुत कम अंश वास्तविक कार्यों में लगता है। यदि मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो एक लाख रुपए में से करीब 65 से 70 हजार रुपया भ्रष्टाचार और कमीशन में चला जाता है और केवल 30-35 प्रतिशत राशि विकास के नाम पर खर्च होती है। यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय स्थिति है, जिससे मध्यप्रदेश की छवि देश के सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में बन रही है।

बोले- सभी विधायकों को दिए जाए समान अवसर

पीसीसी चीफ ने आगे लिखा, मध्य प्रदेश की जनता ने अपने विधायकों को उनके क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, न कि भेदभाव और भ्रष्टाचार झेलने के लिए। यदि आपकी सरकार वास्तव में सबका साथ, सबका विकासकी नीति में विश्वास रखती है, तो इस अन्यायपूर्ण नीति को तुरंत समाप्त किया जाए और सभी विधायकों को समान अवसर और अधिकार दिए जाएं। आशा है कि आप मध्य प्रदेश की खराब होती छवि को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे और जनहित में अपनी संकीर्ण सोच और मानसिकता से मुक्त होकर मुख्यमंत्री के मूल कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

विधेयकों पर पारदर्शिता नहीं रख रही भजन सरकार : जूली

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजन लाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अराफात कंपनी मामले में अब तक मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिला है, जबकि इस विषय पर वे सुबह से अपनी बात रख रहे थे।टीकाराम जूली ने रीको को लैंड यूज परिवर्तन का अधिकार देने वाले विधेयक पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो कई बड़े लोग कम कीमत में खरीदी गई जमीन पर प्लॉटिंग, मॉल और फ्लैट बनाकर महंगे दामों में बेचते। उन्होंने इसे जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस बिल को पहले जनमत के लिए भेजा जाना चाहिए था या फिर पूरी तरह से वापस ले लेना चाहिए। जूली ने दावा किया कि इस बिल का सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी विरोध किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा पर संदेह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया है, लेकिन यह जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि 2018 में सरकार ने अपने कर्मचारियों को नियमित करने का कानून पारित किया था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार के दौरान निरस्त कर दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनहित से जुड़े ऐसे विधेयकों पर पारदर्शिता बरती जाए और बिना जनमत के कोई भी निर्णय न लिया जाए।