हेमंत सरकार को राज्यपाल का झटका, राजभवन ने लौटाया विधेयक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार के एक और विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। राजभवन ने गुरुवार को दो त्रुटियों को आधार बनाते हुए झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022 वापस कर दिया। कहा गया कि विधेयक के अंग्रेजी और हिन्दी के प्रारुपों में अंतर है। साथ ही त्रुटियों में सुधार करते हुए दोबारा विधेयक भेजने को कहा गया है।
राजभवन ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022 में त्रुटियां इंगित करते हुए कहा है कि इसके अध्याय दो के कालम तीन में एक सारणी है जिसमें मामलों के तीसरे प्रकार में जहां विधेयक के अंग्रेजी प्रारुप में एक और बी खंड है वहीं हिन्दी में क्रमश: क और ख की जगह एक और दो कर दिया गया है। साथ ही इसी कालम में जहां विधेयक अंग्रेजी प्रारुप में करों के अधित्याग का प्रतिशत 50 दर्शाया गया है, वहीं अंग्रेजी प्रारुप में यह 60 प्रतिशत है। अब राज्य सरकार को न केवल उसमें सुधार करना होगा बल्कि विधान सभा से दोबारा पारित कराकर भेजना होगा। यह विधेयक विधान सभा के इसी मानसून सत्र में पारित हुआ था। राजभवन इससे पूर्व भी इसी तरह की त्रुटियों के आधार पर चार-पांच विधेयक राज्य सरकार को वापस लौटा चुका है। इनमें माब लिंचिंग निवारण विधेयक तथा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक भी शामिल हैं।