शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला अवैध: ममता

  • टीएमसी सरकार अपर कोर्ट में देगी चुनौती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अध्यापक नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ ममता सरकार शीर्ष अदालत में चुनौती देंगी। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को अवैध बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए इसे अवैध बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी।
बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, सभी भर्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नौकरियां खो दीं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बाद में करणदिघी में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा, सभी फैसलों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। हम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया आदेश

उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनावों के बीच भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया था। दरअसल, ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक निर्देश जारी कर पश्चिम बंगाल में सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। नियुक्तियों को रद्द करने के अलावा, न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया की गहन जांच करने का निर्देश दिया। सीबीआई को तीन महीने के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

10 वर्षों में अधिकतर संसाधन कुछ हाथों में बेचे गये: जयराम

  • इंडिया गठबंधन ही कर सकता है भारत का समावेशी और टिकाऊ विकास

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को आर्थिक विषमता के विषय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत का तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास इंडिया गठबंधन सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अधिकतर सार्वजनिक संपत्तियां और संसाधन एक या दो कंपनियों के हाथों बेच दिए गए।
रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री आपको ये सब कभी नहीं बताएंगे कि 2012 से 2021 तक देश में बनी संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिर्फ एक प्रतिशत आबादी के पास गया है। उन्होंने दावा किया कि देश में कुल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का लगभग 64 प्रतिशत गऱीबों, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से आता है।

अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार के कारण महंगाई बढ़ी

अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार के कारण महंगाई बढ़ी है। उनके मुताबिक, आज 21 अरबपतियों के पास कुल मिलाकर 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा, भारत को तेज आर्थिक विकास की जरूरत है। भारत को बहुत अधिक समावेशी आर्थिक विकास की आवश्यकता है। भारत को अधिक टिकाऊ पर्यावरणीय विकास की आवश्यकता है। केवल इंडिया गठबंधन ही यह तीनों कर सकता है और करेगा। कांग्रेस महासचिव रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजस्थान में होने वाली जनसभा से पहले उनसे कुछ सवाल किए।

दूसरी साइड पहुंची बस ट्रक से भिड़ी चार की मौत, 32 लोग घायल

  • लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस -वे पर डिवाइडर तोडक़र बस दूसरी तरफ से जा रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में बस में सवार 40 लोग समेत ट्रक चालक व परिचालक घायल हो गए। गोरखपुर से दिल्ली जाते समय ठठिया के 208 किमी प्वाइंट पर पिपरौली गांव के पास बस हादसे की शिकार हो गई। चालक को नींद आने से बस डिवाइडर को तोडक़र दूसरी साइड में चल रहे ट्रक में सामने से टकरा गई। इससे बस सवार यात्रियों समेत ट्रक चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को मेडिकल कॉलेज तिर्वा में भर्ती कराया गया है। जहां चार लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। करीब 32 घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों का पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह, सीओ डॉ. प्रियंका वाजपेई व ठठिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। यूपीडा कर्मियों की सहायता से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दस से अधिक मरीजों की हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया है। उन सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस उनकी शिनाख्त में जुटी है।

मलेशिया में नौसेना के टकराए दो हेलीकॉप्टर, 10 की मौत

  • नेवी के एक समारोह के लिए तैयारी कर रहे थे विमान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कुआलालंपुर। मलेशिया में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना हुई। यहां नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बताया गया है कि यह हेलीकॉप्टर रॉयल मलयेशिन नेवी के एक समारोह के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों हवा में आपस में टकरा गए। इस घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार 10 क्रू सदस्यों की मौत हो गई ।
मलयेशियाई नौसेना के मुताबिक, घटना लुमुत नौसैन्य बेस पर सुबह करीब 9.30 बजे हुई। दुर्घटना के बाद सभी मृतकों के शव को लुमुत आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया। यहां उनकी पहचान के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर का रोटर (पंखा) दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया और दोनों ही स्टेडियम के ग्राउंड में गिर गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

ईडी ने कोर्ट से मांगा समय अदालत ने किया स्वीकार

  • हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 1 मई को

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रांची। जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत में अगली सुनवाई एक मई को निर्धारित की है। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी की रात पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था।
सोरेन रांची के बडग़ाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपित हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद 16 अप्रैल को रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। यह मामला सुनवाई के लिए ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सूचीबद्ध है। 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी।
अदालत में ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की थी। अपनी याचिका में स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्होंने जमानत की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

बाबा रामदेव को फिर लगी सुप्रीम फटकार

  • बड़े साइज में विज्ञापन छपवाकर माफी मांगें : सुप्रीम कोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच मामले पर सुनवाई की। योगगुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण कोर्ट मे मौजूद रहे। अदालत की दलीलों के बाद रामदेव ने नया विज्ञापन जारी करने की बात कही।
जिस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने ताजा विज्ञापन देने की इजाजत दे दी और कहा कि पतंजलि माफीनामे का बड़े साइज का नया विज्ञापन भी जारी करे। अखबार में छपवाए गए पतंजलि के माफीनामे को लेकर अदालत ने आज रामदेव को लताड़ लगाई। रामदेव के वकील ने माफीनामे को लेकर कहा कि हमने 67 अखबारों में एड दिया, जिसमें दस लाख रुपये खर्च हुए। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि एड कहां छपा है और इसमें इतना समय क्यों लगा। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि हमने माफ़ीनामा दायर किया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया। हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा कि यह कहां प्रकाशित हुआ है। जिसका जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने बताया कि 67 अख़बारों में दिया गया है। जिस पर जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या यह आपके पिछले विज्ञापनों के समान आकार का था। जिस पर रामदेव के वकील ने कहा कि नहीं, इस पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय को भी लिया आड़े हाथों

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक आवेदन मिला है जिसमें पतंजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए आईएमए पर 1000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की गई है। रामदेव के वकील रोहतगी ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने कहा कि मुझे इस आवेदक की बात सुनने दें और फिर उस पर जुर्माना लगाएंगे,हमें शक है कि क्या यह एक प्रॉक्सी याचिका है। वहीं अदालत ने भ्रामक सूचनाओं पर कार्रवाई करने के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को आड़े हाथों लिया। जस्टिस कोहली ने (यूनियन से) कहा कि अब आप नियम 170 को वापस लेना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा निर्णय लिया है, तो आपके साथ क्या हुआ? आप सिर्फ उस अधिनियम के तहत कार्य करना क्यों चुनते हैं जिसे उत्तरदाताओं ने पुरातन कहा है।

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