लोकतंत्र के नाम पर कलंकतंत्र बन गयी हैं सरकारी योजनाएं

जिन राज्यों में नहीं है डबल इंजन की सरकार वहां केंद्र सरकार नहीं दे रही योजनाओं का पैसा
ममता बनर्जी, सुक्खू आतिशी के बाद हेमंत सरकार भी केंद्र पर बरसी
वृद्धा पेंशन, मनरेगा समेत दूसरी कई योजनाओं का करोड़ों रुपया केंद्र सरकार नहीं दे रही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश के बाद केन्द्र सरकार पर बड़ा आरोप झारखंड सरकार लगा रही है। ताजा आरोपों के मुताबिक झारखंड को सरकारी योजनओं की मार्फत मिलने वाले फंड पर केन्द्र सरकार ने रोक लगा दी है और उसे पैसा नहीं मिल रहा है। इस तरह के आरोप इससे पहले ममता बनर्जी, आतिशी और सुक्खू कि सरकारें लगा चुकी है।
झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा है कि बार—बार आग्रह करने के बाद भी केन्द्र सरकार मनरेगा सहित झारखंड सरकार की कई योजनाओं की राशि नही दे रही है। इस तरह के आरोप उन्य रज्यों से आ रहे हैं जहां डबल इंजन की सरकार नहीं बन पायी।

वित्तीय मदद देने में उदारता बरते केंद्र : अब्दुल्ला

जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर के वित्त क्षेत्र पर चर्चा कर सीएम ने जम्मू-कश्मीर के लिए उदार निधि की मांग की। उन्होंने वित्त मंत्री से पिछले वित्तीय वर्ष की देनदारियों को कम करने के लिए यूटी को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत में मुख्यमंत्री ने 2023-24 में जमा होने वाली 10000 से 12000 करोड़ रुपये की देनदारियों को कम करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व चर्चा में क्षेत्र के लिए केंद्र से जरूरी सहायता मांगी। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने उमर को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जम्मू कश्मीर की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात प्रशासनिक कार्यों की एक सतत प्रक्रिया है। 15 नवंबर को भी वित्त मंत्री से की थी मुलाकात बता दें, उमर ने गत 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। डेढ़ महीने के भीतर यह दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से सहयोग मांगा था, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्थानों पर भीड़भाड़ कम करना और इन नए चिह्नित स्थानों पर सुनियोजित और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल पा रही राशि !

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रॉयल्टी के मद में झारखंड की बकाया राशि 1 लाख 36 हजार करोड़ को देने में किस तरह से आनाकानी की जा रही है यह सभी को पता है। मनरेगा के तहत झारखंड के केंद्र के पास 600 करोड़ रुपए बकाया हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी मांग के अनुसार आवंटन नहीं हुआ तो राज्य सरकार को अपने दम पर अबुआ आवास की योजना लानी पड़ी। मंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में 1.20 लाख रुपए प्रति आवास निर्धारित है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करे। जिससे हर आवास में रसोईघर के साथ शौचालय भी बनाया जा सके। केंद्र सरकार को झारखंड की ओर से संचालित अबुआ आवास को मॉडल मानकर पूरे देशभर में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए 2022 से 2024 के बीच आखिर हमें आवास योजनाओं से क्यों दूर रखा गया? इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले 1.25 लाख आवास देकर कोरम पूरा किया गया।

छोटों पर सितम बड़ों पर रहम

परिवहन विभाग के प्रवर्तन और ट्रैफिक पुलिस ने हजरतगंज में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाडिय़ों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दो पहिया व निजी वाहनों का जमकर चालान हुआ, कारवां बीजेपी कार्यालय तक पहुंचते-पहुंचते बिखर गया। यहां तक कि वहां अतिक्रमण रोधी दस्ते के सामने से ही ब्लैक फिल्म लगी सफारी निकली लेकिन उस गाड़ी पर दस्ते के मोबाइल का कैमरा नहीं घूमा, क्योंकि ब्लैक फिल्म वाली गाड़ी पर लगा था भाजपा का झंडा।

कर्ज के मर्ज में जकड़ी राजस्थान सरकार चुकाना पड़ रहा 37 हजार करोड़ का ब्याज

गहलोत-वसुंधरा के बाद भजनलाल की गाड़ी में उधार का तेल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान की डबल इंजन सरकार कर्ज की पटरी पर दौड़ रही है। वित्त वर्ष में ही सरकार दिसंबर तक करीब 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। सरकार पर कुल कर्ज का भार पांच लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने वाला है। पिछले बजट में सरकार ने जो कर्ज के आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार 31 मार्च 2024 तक ही राजस्थान पर कुल कर्ज लगभग 4 लाख 44 हजार करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद सरकार बोर्ड कॉरपोरेशन से लेकर अलग-अलग संस्थानों के माध्यम से बाजार से भारी कर्ज उठा चुकी है।
इतना ही नहीं इस सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक एमओयू किया है। जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों यानी 31 मार्च 2030 तक, प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रूपये का ऋ ण प्रदान करेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रूपये का ऋ ण उपलब्ध कराएगा। कुल 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार सहमत हो गई है। सरकार ने बैंकों को बताया है कि यह धनराशि राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सडक़, पेयजल और स्वच्छता के लिए उपयोग में ली जाएगी।

बोर्ड-कॉरपोरेशन पर 1 लाख 12 हजार करोड़ का उधार

कर्ज को लेकर यह चिंता कोरी नहीं है। पूर्व में आरबीआई ने वित्त विभाग को पत्र लिखकर तय लिमिट से ज्यादा कर्ज नहीं लेने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 की चारों तिमाहियों में राजस्थान को कर्ज की जो लिमिट दी गई थी, उसे नजरअंदाज करते हुए वित्त (मार्गोपाय) विभाग के अफसरों ने बाजार के कर्ज उठा लिया। चेतावनी के बाद स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन कर्ज के आंकड़ें चीख-चीख कर कह रहे हैं कि यह और ज्यादा बिगड़े हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अपने टैक्स और नॉन टैक्स से मिलने वाले राजस्व के अतिरिक्त बाजार से लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। सीएजी के ऑडिटेड आंकड़ों के अनुसार बोर्ड-कॉरपोरेशन पर मौजूदा समय में करीब 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें से ज्यादातर बोर्ड-कॉरपोरेशन ऐसे हैं, जिनके पास कर्ज चुकाने के लिए आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है।

औचक निरीक्षण

मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर आज डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम चौराहा, अटल चौराहा (जानकीपुरम) इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा व अटल चौक (हजरतगंज) का औचक निरीक्षण किया।

अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह का निधन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल सिंह यादव का निधन हो गया है। गुरुवार तडक़े चार बजे उनका निधन हुआ है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन की खबर से यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अपने चाचा के निधन की जानकारी होने पर अखिलेश यादव भी सैफई के लिए रवाना हो चुके है।

मंदिर भगदड़ के बाद सीएम नायडू ने बुलाई समीक्षा बैठक

छह श्रद्धालुओं की हुई मौत, मृतकों के परिजनों से मिलने भी जाएंगे मुख्यमंत्री

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव शुरू होने से दो दिन पहले मची भगदड़ को लेकर राज्य सरकार सतर्क है।
घटना में छह श्रद्धालुओं की मौत बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने समीक्षा बैठक बुलाई है। साथ ही वह मृतकों के परिजनों से भी मिलने जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि सरकार तिरुपति भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मंदिर प्रशासन का दावा है कि भगदड़ में छह श्रद्धालुओं की जान चली गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के बाद वे भी थोड़ी देर में मंदिर जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग एकत्र हुए थे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। छह मृतकों में से एक महिला तमिलनाडु की बताई जा रही है और मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।