अथर्व चतुर्वेदी की कानूनी जीत: सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में NEET EWS कोटे को दी मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने निजी कॉलेजों में EWS प्रावधान न होने की दलील खारिज करते हुए अथर्व के पक्ष में फैसला सुनाया है.
4पीएम न्यूज नेटवर्क: मध्य प्रदेश के अथर्व चतुर्वेदी ने NEET EWS कोटे के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS दाखिले के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने निजी कॉलेजों में EWS प्रावधान न होने की दलील खारिज करते हुए अथर्व के पक्ष में फैसला सुनाया है.
मध्य प्रदेश के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने दो बार नीट परीक्षा को पास किया था. हालांकि अथर्व को एडमिशन नहीं मिला था. जबकि अथर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं. इसके बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया. इसके पीछे की वजह भी बताई गई. इसमें कहा गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे का कोई प्रावधान ही नहीं है. अथर्व ने इसके बाद पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत भी मिली है.
सुप्रीम कोर्ट में अथर्व ने अपने केस की खुद पैरवी की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अथर्व की एक याचिका खारिज कर दी थी. उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि आपकी दलीलें अच्छी हैं. लेकिन, एडमिशन दिलाने की मांग जायज नहीं है. साथ ही साथ कोर्ट ने उस समय याचिका पर अगले साल विचार करने को कहा था.
अथर्व ने दो बार पास किया नीट एग्जाम
अथर्व ने दो पास नीट परीक्षा को पास किया है. इसमें वह 530 नंबर लाए थे. अथर्व ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन की मांग कर रहे थे. हालांकि एडमिशन नहीं दिया गया. इसके पीछे की वजह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS मान्य नहीं होता है. उस समय हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला सुनाया था.
मुझे 10 मिनट दे दीजिए- अथर्व
अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद भी हार नहीं मानी थी. जनवरी 2025 में अथर्व ने एक बार फिर याचिका दायर की थी. इसके साथ ही उसकी ऑनलाइन सुनवाई के लिए आवेदन किया. फरवरी में इसकी सुनवाई हुई. कोर्ट रूम में अथर्व ने कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय ही चाहिए है.
जस्टिस यह बात सुनकर हैरान रह गए. ऐसा इसलिए क्योंकि यह बात किसी वकील ने नहीं बल्कि एक 12वीं पास बच्चे ने कही थी. कोर्ट ने भी बच्चे की बात सुनने का फैसला किया और पूरी बात सुनी. इसके बाद अब अथर्व के डॉक्टर बनने का रास्ता साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत ने की.अथर्व ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में EWS कोटे को लागू नहीं किया, जबकि वे पात्र उम्मीदवार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिसी की कमी का नुकसान छात्रों को नहीं होना चाहिए.
कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनीं और माना कि सिर्फ इसलिए एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य ने आरक्षण की अधिसूचना जारी नहीं की.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि EWS वर्ग के योग्य छात्रों को 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल MBBS एडमिशन दिया जाए.
कोर्ट ने आदेश दिया कि अथर्व को 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए. इसके साथ ही राज्य सरकार सात दिनों के भीतर कॉलेज अलॉट करे.
