फिर आमने-सामने आए एलजी व आप सरकार

• आपराधिक मामलों के लिए गठित स्थायी समिति को किया भंग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपराधिक मामलों में जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गठित मौजूदा स्थायी समिति को भंग कर दिया। इस समिति को आप सरकार ने गठित किया था। इस समिति में स्थायी और अतिरिक्त स्थायी वकील को जगह दी गई थी। इन्हें समिति का अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं इस फैसले पर आप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा कि यह असंवैधानिक है। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक यह साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने सात जनवरी 2014 को गुजरात राज्य बनाम किशन भाई के मामले में एक निर्देश दिया था।
इसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का गृह विभाग पुलिस और अभियोजन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति का गठन करें। इन्हें जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। आप सरकार ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए स्थायी वकील और अतिरिक्त स्थायी वकील को इसमें जगह दी।