INSPIRE SHE Scholarship में बड़े बदलाव, अब पात्रता पूरी करने पर ही मिलेगी आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत योग्य छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करके उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
4पीएम न्यूज नेटवर्क: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रही छात्राओं के लिए अच्छी खबर है।
केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद INSPIRE SHE Scholarship योजना को फिर से शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत योग्य छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करके उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
इस बार स्कॉलरशिप योजना में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। स्कॉलरशिप की राशि, मेंटरशिप ग्रांट और शैक्षणिक प्रदर्शन से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। अब केवल योजना की शुरुआती पात्रता पूरी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना भी जरूरी होगा। जो छात्राएं निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक शर्तों को पूरा नहीं करेंगी, उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी।
इच्छुक और योग्य छात्राएं 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऐसे में आवेदन करने से पहले योजना के नए नियमों और पात्रता की शर्तों को समझना जरूरी है।
INSPIRE SHE (स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन) का उद्देश्य स्टूडेंट्स को साइंस सब्जेक्ट्स में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत देशभर के 12 हजार मेधावी स्टूडेंट्स का सेलेक्शन किया जाएगा.
आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा पास की हो. इच्छुक स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट www.onlineinspire.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
पांच साल में मिलेंगे 3.40 लाख रुपये
योजना के तहत चयनित स्टूडेंट्स को हर महीने 5,000 रुपये यानी सालाना 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी. यह सहायता पांच साल तक दी जाएगी. इसके अलावा तीसरे और चौथे वर्ष में रिसर्च वर्क के लिए 20-20 हजार रुपये की मेंटरशिप ग्रांट भी मिलेगी. इस तरह एक स्टूडेंट को अधिकतम 3.40 लाख रुपये मिल सकते हैं. पहले मेंटरशिप ग्रांट हर साल देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे केवल दो वर्षों तक सीमित कर दिया गया है.
इन स्टूडेंट्स को मिलेगी प्राथमिकता
योजना के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों में बीएससी, बीएस और इंटीग्रेटेड एमएससी जैसे बेसिक एवं नेचुरल साइंस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे. अपने बोर्ड में 12वीं के टॉप एक प्रतिशत में आने वाले, जेईई या नीट में टॉप 10 हजार रैंक हासिल करने वाले, एनटीएसई, जेबीएनएसटीएस पास करने वाले और इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल जीतने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंटीग्रेटेड एमएससी और बीएस-एमएस में एडमिशन लेने वाले टॉप एक प्रतिशत स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी.
फेल होने पर पूरी स्कॉलरशिप होगी बंद
नए नियमों में एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर सख्ती की गई है. पहले वर्ष में फेल होने या 60 प्रतिशत से कम अंक अथवा 7 सीजीपीए से कम स्कोर करने पर स्टूडेंट पूरी स्कॉलरशिप अवधि के लिए अयोग्य हो जाएगा. वहीं, बाद के वर्षों में फेल होने पर भी स्कॉलरशिप तुरंत बंद कर दी जाएगी. पहले कुछ शर्तें पूरी करने पर अगले साल स्कॉलरशिप दोबारा मिलने का विकल्प था.
सीटों के आवंटन का फॉर्मूला भी बदला
अब अलग-अलग बोर्ड को मिलने वाली स्कॉलरशिप का कोटा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले स्कॉलरशिप की संख्या के आधार पर तय होगा. पहले आवंटन वैलिड आवेदनों की संख्या के अनुपात में होता था. इस बदलाव को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि इससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों के स्टूडेंट्स को फायदा मिल सकता है, जबकि दूसरे बोर्ड की सीटें खाली रहने की आशंका है.
इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल पर पात्र साइंस विषयों की लिस्ट 18 से बढ़ाकर 28 और मास्टर्स लेवल पर 30 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है. आवेदन के लिए स्टूडेंट्स को पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से साइंड एंडोर्समेंट फॉर्म भी अपलोड करना होगा.
