शासनादेश को अनदेखा कर रहा कारागार विभाग

• वरिष्ठ वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने उठाया मुद्दा
• प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उत्तर प्रदेश को भेजा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। वरिष्ठ वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने यूपी केकारागारों में भारत सरकार के अधिकृत ई-मेल के प्रयोग करने की मांग की है। सुप्रीम व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इस बाबत एक पत्र प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को भे जा है।
उन्होंने कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित प्रदेश के कारागारों, मुख्यालय एवं अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या 1071/78-1-2022 28.07.2022 तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-मेल नीति की स्पष्ट अवहेलना करते हुए निजी/असुरक्षित जीमेल एवं रिडिफ मेल खातों के माध्यम से शासकीय पत्राचार किए जाने, विभागीय वेबसाइट पर प्रमुख सचिव की आधिकारिक ई-मेल आईडी प्रदर्शित न किए जाने तथा प्रत्येक कारागार हेतु एन.आई.सी.(ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/द्दश1.द्बठ्ठ/ह्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ) डोमेन पर पदनाम-आधारित समर्पित ई-मेल आईडी अविलम्ब सृजित कराए जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यावेदन 25.04.2022, पुलिस महानिदेशक, उ.प्र., अपर मुख्य सचिव (गृह) एवं अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था। 3. उत्तर प्रदेश शासन, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 का शासनादेश संख्या 1071/78-1-2022, दिनां क 28 जुलाई 2022 , जिसकी प्रतिलिपि पृष्ठांकन संख्या 1071(1)/78-1-2022 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके पत्र दिनांक 25.04.2022 के सम्बन्ध में पृष्ठांकित की गई।

लोकहित के विषयों को निरंतर उठाया

अधोहस्ताक्षरी उच्च न्यायालय, लखनऊ में विधि व्यवसायरत अधिवक्ता है तथा विधि की शक्ति के माध्यम से लोकहित के विषयों को निरन्तर उठाता रहा है। अधोहस्ताक्षरी की जनहित याचिका संख्या 3173(एमबी)/2013 के परिणामस्वरूप लखनऊ के संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु अनेक दूरगामी आदेश पारित हुए। अधोहस्ताक्षरी के सतत प्रयासों से ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों में जमानत प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु 10 दिवस की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि घटाकर 2 दिवस की गई, जिसकी 9936609293 अधिसूचना दिनां क 19.09.2018 को जारी हुई। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी ने अपने प्रत्यावेदन दिन ां क 25.04.2022 द्वारा शासन का ध्यान इस गम्भीर तथ्य की ओर आकृष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस, विभिन्न लोक विभाग ों एवं आयोग ों के अधिकारी सीमित भंडारण क्षमता वाले नि:शुल्क असुरक्षित मेल खात ों से शासकीय कार्य कर रहे हैं, जिनका संचालन प्राय: निजी सचिवों , पेशकार ों अथवा संविदा कर्मिय ों की मर्ज़ी पर होता है। उक्त प्रत्यावेदन में पासवर्ड साझाकरण, साइबर हमले, स्पैम से इनबॉक्स भर जाने के कारण वास्तविक शिकायत ों के वापस हो जाने, साक्ष्य के अनधिकृ त विलोपन, स्थानान्तरण /सेवानिवृत्ति पर खाते के हस्तान्तरण के अभाव तथा सरकारी आईडी के समान दिखने वाली फर्ज़ी आईडी सहित चौदह गम्भीर दुष्परिणाम विस्तार से इंगित किए गए थे।

शासनादेश जारी हुए चार वर्ष बीते

शासनादेश जारी हुए लगभग चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात भी अनुपालन न होना किसी संसाधनगत विवशता का नहीं , अपितु स्पष्ट प्रशासनिक उदासीनता एवं शासनादेश की जानबूझकर अवहेलना है। 10.11.2026 को कारागार विभाग से सम्पर्क करते समय को निम्नलिखित गम्भीर तथ्य ज्ञात हुए, जो विभाग की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना से ही सिद्ध हैं: . प्रमुख सचिव की ई-मेल आईडी अनुपलब्ध : विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विभाग के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी, अर्थात् प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार की कोई आधिकारिक ई-मेल आईडी प्रदर्शित ही नह ीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन अधिकारियों की निर्देशिकाका स्वत: प्रकटीकरण विधिक बाध्यता है, कोई कृपा नहीं । लगभग सभी कारागार निजी ई-मेल पर वेबसाइट पर प्रदर्शित 75 कारागार प्रविष्टियों में से 69 जीमेल व ईमेल पर संचालित हैं। केवल 4 कारागार (जिला कारागार आगरा, बदायूं फिरोज़ाबाद एवं पीलीभीत) एन.आई.सी. के डोमेन पर हैं अर्थात लगभग 95 प्रतिशत कारागार शासनादेश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। यही नहीं, केन्द्रीय कारागार आगरा, बरेली, नैनी, वाराणसी, फतेहगढ़ एवं इटावा तथा जिला कारागार लखनऊ जैसे बड़े कारागार भी जीमेल पर हैं।