• भाजपा व आरएसएस पर विपक्ष का सीधा प्रहार
• कांग्रेस ने पूछे सरकार से कई सवाल
• पीएम मोदी की चुप्पी पर साधा निशाना
• राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। एनडीए सरकार को बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए पर विवाद का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक, भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान, वक्फ संसोधन बिल, बुलडोजर कार्रवाई के विवाद अभी थमे भी नहीं थे कि जातिगत जनगणना पर आरएसएस के बयान और मणिपुर में द्रोण हमले को लेकर सियासत गरमा गई है।
विपक्ष ने खासकर कांग्रेस ने इसको लेकर एनडीए सरकार व भाजपा को घेर लिया है। जहां जाति जनगणना की संघ के समर्थन पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है उसने सरकार से भी कई सवाल किए उसने पूछा इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है। वहीं उसने कहा कि मणिपुर में उग्रवादियों के पास कैसे पहुंचे ड्रोन बम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। दरअसल आरएसएस ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करवाया जाना चाहिए।

खरगे ने भी पूछा था आरएसएस से सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार रात कहा था कि आरएसएस को देश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह जाति जनगणना के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ खरगे ने कहा कि देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं गरीब-वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं?

जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन : जयराम

आरएसएस की टिप्पणी के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार (3 सितंबर) को पूछा कि अब संघ की तरफ हरी झंडी मिल गई है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाइजैक करके जाति जनगणना करवाएंगे? कांग्रेस ने कुल मिलाकर पांच सवाल किए हैं, जिसमें संघ और सरकार दोनों को घेरा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार से पांच सवाल पूछे हैं, इन सवालों के जरिए संघ को भी निशाने पर लिया गया है। जयराम ने पूछा, जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या अंपायर बनना है? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50त्न की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमई चुप्पी क्यों साध रखी है?

ड्रोन के इस्तेमाल पर चुप क्यों सरकार : इबोबी सिंह

कांग्रेस ने आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले के एक गांव में हुए उग्रवादी हमलों में ड्रोन के इस्तेमाल पर चुप क्यों है, जिसमें दो लोग मारे गए और नौ अन्य घायल हो गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा कि अगर ड्रोन की मदद से बम गिराए जाते हैं तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है क्योंकि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास सुरक्षित नहीं रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार लोगों के जीवन की रक्षा करने में विफल रही है।

राहुल-खरगे से मिले हेमंत सोरेन

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं काफी समय से उनसे मिलने की योजना बना रहा था। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने आगे कहा कि अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बाकी सब ठीक है। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और आगे भी चुनाव जीतेंगे। ]

तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर की अरब सागर में आपात लैंडिंग

• क्र्रू के एक सदस्य को बचाया गया, तीन लापता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल के एक हेलीकॉप्टर की अरब सागर में आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। इस घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार चार लोगों में तीन लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं क्रू के एक सदस्य को बचा लिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक बयान जारी कर बताया कि उनके उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) को सोमवार रात करीब 11 बजे भारतीय ध्वज वाले मोटर टैंकर हरि लीला पर सवार चालक दल के गंभीर रूप से घायल सदस्य को मदद देने के लिए समुद्र में उतारा गया था।
यह कार्रवाई गुजरात के पोरबंदर तट से करीब 45 किलोमीटर दूर की गई। तटरक्षक बल ने बताया कि मोटर टैंकर हरि लीला के मालिक के अनुरोध पर यह कार्रवाई की गई थी। तटरक्षक बल के दल में चार लोग सवार थे। कथित तौर पर अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर को अरब सागर में ही आपात लैंडिंग करनी पड़ी।]

बचाव अभियान में तटरक्षक बल ने लगाए चार जहाज और दो विमान

हेलीकॉप्टर की समुद्र में आपात लैंडिंग की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। हेलीकॉप्टर जब मोटर टैंकर के पास पहुंचने ही वाला था, उसी वक्त किन्हीं कारणों से हेलीकॉप्टर को समुद्र में उतारना पड़ा। तटरक्षक बल ने हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर के लापता जवानों की खोज के लिए चार जहाज और दो विमानों को बचाव अभियान में लगाया है।

ममता सरकार लाई बलात्कार विरोधी विधेयक ‘अपराजिता’

• दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 दिन में फांसी का प्रावधान
• पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकता। बंगाल विधानसभा में यानी मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है। वह वहां पारित भी हो गया। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीडि़ता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
बंगाल सरकार के इस विधेयक अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।

बीजेपी ने भी विधेयक का किया समर्थन

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी इस बिल का समर्थन कर सकती है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

तत्काल प्रभाव से लागू हो कानून : शुभेंदु अधिकारी

नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं।