• विधानसभा में ई-विधान लागू करने की तैयारी पूरी
• विधायकों की सीट तय, लगाए गए टैबलेट, सीएम योगी ने किया निरीक्षण

लखनऊ। विधानसभा के 23 मई से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से ई-विधान लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा सचिवालय ने सदन में पेपरलेस कार्यवाही संपादित कराने की व्यवस्था की है। सदन में सभी विधायकों की सीटें तय करने के साथ-साथ उस पर टैबलेट भी लगा दिए गए हैं, जिसके जरिये वह सवाल-जवाब समेत अन्य कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। नगालैंड के बाद यूपी दूसरा प्रदेश है जहां पर सदन की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस होगी। गुरुवार को सीएम योगी ने इसका निरीक्षण किया। 18वीं विधान सभा के सदस्यों को 21 मई को सदन में एनआईसी के विशेषज्ञों द्वारा ई-विधान का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के जरिए सदस्यों को बताया जाएगा कि किस तरह विधान सभा मंडप में पेपरलेस कार्यवाही संपादित की जाएगी और उन्हें टैबलेट के जरिये कैसे सदन में अपनी भागीदारी करनी है।

बीजेपी में नहीं शामिल होंगे हार्दिक पटेल

अहमदाबाद। गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला अभी तक नहीं किया है। पटेल ने बुधवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी गुजरात में सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन के 3 साल कांग्रेस में बर्बाद किए हैं। फिलहाल बीजेपी या आप में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। मैं अपना हर फैसला ईमानदारी से करूंगा। पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता उन्हें लगातार किनारे लगाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल लोगों का इस्तेमाल करती है बाद में उन्हें बाहर निकालने की नीति अपनाती है। नरहरि अमीन, चिमनभाई पटेल को कांग्रेस से हटा दिया गया है। पटेल ने राहुल गांधी पर भी निशना साधा। उन्होंने कहा जब वे गुजरात आए तो उन्होंने गुजरात की समस्या पर बात नहीं की। राहुल गांधी के लिए पार्टी के नेता चिकन सैंडविच और डाइट कोक का इंतजाम करते हैं।

जनता दर्शन में दिए आवेदन का 72 घंटे में होगा निस्तारण

लखनऊ। मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में दिए आवेदन का पुलिस 72 घंटे में निस्तारण करेगी। राजस्व संबंधित या लंबे समय से चल रहे विवाद जुड़े मामले को भी सुलझाने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। गोरखपुर में एडीजी जोन ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ ही थानेदार की जवाबदेही तय करने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। 15 मई मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में कुल 50 शिकायतें पुलिस से संबंधित आई थी, जिसमें विवेचना में कार्रवाई न होने की 19, मुकदमा दर्ज न होने की नौ, जमीन से संबंधित 10 और अन्य मामलों से जुड़ी 12 शिकायतें थीं। सभी मामले की समीक्षा करने के बाद एडीजी ने निर्देशित दिया है कि जनता दर्शन में आने वाली शिकायत को हर हाल में 24 घंटे के भीतर संबंधित सीओ कार्यालय में भेज दिया जाए।

शिकायत मिलते ही संबंधित सीओ व्हाटसएप के जरिए संबंधित बीट पुलिसकर्मी को शिकायत भेज दें। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर बीट सिपाही शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और जानकारी जुटाकर सीओ को अपनी जांच रिपोर्ट से अवगत कराए। साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति हल्का दारोगा, चौकी प्रभारी और थानेदार को भेजे। विवेचना में लापरवाही की शिकायत है तो विवेचक 24 घंटे के भीतर पीड़ित के घर जाएंगे। उन्हें अब तक की हुई कार्रवाई के बारे में उन्हें बताएंगे और आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर उन्हें संतुष्ट करेंगे। अगर वादी की शिकायत अनुचित होगी उसे तत्काल अपनी आख्या सीओ को भेजेंगे।