नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ।

बिहार में नीतीश को जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग पर पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसला आने के बाद अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को ये  आदेश दिया है कि इस मामले में पटना हाई कोर्ट को आदेश देने का तीन दिन का आदेश दिया गया है। वहीँ इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी । बता दें इस याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित गणना में लोगों की जाति के साथ उनके व्यवसाय की भी जानकारी दी जाएं। और ये कही न कही उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपये भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। जाति जनगणना का ये काम मई के महीने में पूरा किया जाना था। लेकिन इस मामले पर 3 जुलाई तक रोक लग गई है।