इंडियन स्पेस एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी- जहां जरूरत नहीं वहां सरकारी नियंत्रण खत्म कर देंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। इससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। इतना ही नहीं इससे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियां इस एसोसिएशन की सदस्य होंगी। इस मौके पर उन्होंने इसके गठन के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है।

अंतरिक्ष क्षेत्र यानी आम इंसानों में हमारे लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी! अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे लिए बेहतर गति यानी उद्यमियों के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक। पीएम मोदी ने कहा कि एयर इंडिया को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि जहां जरूरत नहीं होगी वहां सरकार नियंत्रण खत्म कर देगी।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अपार संभावनाएं हैं। हमें दक्षता की ब्रांड वैल्यू को और बढ़ाना है। इसे लगातार बढ़ावा देना होगा। जब भारत अपने आप आगे बढ़ेगा तो भारत विश्व स्तर पर आगे बढ़ेगा। इस काम में सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है और इनमें से अधिकांश क्षेत्रों को निजी उद्यमों के लिए खोल रही है जहां सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। एयर इंडिया के संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी आम इंसान के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा है. उद्योगपतियों के लिए यह एक शिपमेंट से डिलीवरी तक बेहतर गति देना है। 21वीं सदी का भारत जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, जो सुधार कर रहा है, उसका आधार भारत की क्षमता में अटूट विश्वास है। इस क्षमता के आगे आने वाली हर बाधा को दूर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. पिछले वर्षों में सरकार का ध्यान नई तकनीक से जुड़े अनुसंधान और विकास के साथ-साथ उसे आम लोगों तक पहुंचाने पर रहा है। पिछले सात वर्षों में, सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को मेरी अंतिम डिलीवरी, रिसाव मुक्त और पारदर्शी शासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाया है।