• भाजपा व कांग्रेस ने भी कसी कमर
• चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला जाट आरक्षण का दांव
• केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, धोखा देने का लगाया आरोप
• मिल्कीपुर में साफ -सुथरा चुनाव करवाने के लिए सपा ने कसी कमर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली विस चुनाव व यूपी के मिल्कीपुर विस उपचुनाव के लिए मतदान की तारीखें आ चुकी हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों ही राज्यो में सियासी मैदान सजने लगे हैं। जहां दिल्ली में आप सरकार ने जनता के लिए चुनावी वादे करके फिर से सत्ता वापसी के संके त देने शुरू कर दिये हैं तो भाजपा व कांग्रेस आप को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच सपा, टीमएसी का  साथ मिलने से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जोश में आ गए हैं। उन्होंने अपना सहयोग देने के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है। वहीं यूपी में भी मिल्कीपुर सीट जो सपा के विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोस सीट से सांसद बन जाने से रिक्त हो गया था उसके उपचुनाव को लेकर भाजपा व सपा में  प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जहां सीम योगी कई बार अयोध्या कर चक्कर लगाकर इसे जीतने की जुगत कर रहें हैं वहीं सपा भी कमर कस चुकी है।

ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करे केंद्र

केजरीवाल ने लिखा, ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये तो दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा है।

दिल्ली के जाटों के साथ भाजपा ने किया धोखा : के जरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। केजरीवाल ने लिखा कि केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार जाट समाज के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार की वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किये जाने पर चिंता जाहिर की। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज, जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।

सीएम योगी को करारा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीएम योगी को करारा झाटका दिया है। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। इस फैसले को यूपी की योगी सरकार को झटके के रूप में माना जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए बुलडोजर चला दिया था।

महायुति के सहयोगियों में नहीं दूर हुई नाराजगी

• महाराष्ट्र में सियासी उठा-पटक जारी 
• महाविकास अघाड़ी में भी मची है रार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार बने एक महीने से ज्यादा हो गए हैं पर वहां पर सियासी उठा-पटक अब भी जारी है। जहां महायुति सरकार में शामिल पार्टियों के नेताओं की भाजपा व सीएम देवेन्द्र फडणवीस से नाराजगी जग जाहिर है। इस बीच विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी रस्साकशी जारी है।
दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां एनसीपी के नेता छगन भुजबल मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं वहीं सीएम द्वारा पूर्व शिंदे सरकार की कई योजनाओं की जांच का आदेश देने पर भी शिवसेना में भाजपा से नाराजगी चल रही हैं। हालांकि कोई भी खुलकर कुछ बोल नही रहा है।

विस चुनाव पर अब तक 63 याचिकाएं दायर

इंडिया गठबंधन के सदस्यों का दावा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विसंगतियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों में लगभग 63 चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। कुछ याचिकाएँ पहले दायर की गई थीं, लेकिन कई मंगलवार को दायर की गईं, क्योंकि कानून द्वारा निर्धारित 45 दिन की निर्धारित अवधि जिसके भीतर चुनाव याचिकाएँ दायर की जानी चाहिए, 7 जनवरी को समाप्त हो गई। चुनाव याचिकाएँ प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा स्वयं दायर की जानी चाहिए।

पीएम मोदी की साख पर लगा बट्टा

• पासपोर्ट के मामले में घटी भारत की हैसियत!
• पिछले साल के मुकाबले 5 रैंक नीचे पहुंचा देश, भारत 85वें नंबर पर
• हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित की रैंकिंग इंडेक्स रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दुनिया में मोदी सरकार भारत की धाक बढऩे का बखान बड़े जोर-शोर से क रती है पर पासपोर्ट मामले में जारी रैंकिंग में साल 2025 में देश की साख को बट्टा लगा है। भारत की रैकिंग 2024 की तुलना में 5 अंकों का नुकसान हो गया है।
दरअसल, साल 2025 की पहले छह महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग को प्रतिष्ठित संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। बता दें कि यह इंडेक्स इस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार करता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाले बिना किसी वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। जिसे रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं।

सिंगापुर के बाद जापान का दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट

सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान दूसरे नंबर पर है। जापानी पासपोर्ट के जरिए लोगों को 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा की अनुमति मिलती है। वहीं, जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज हैं। इन देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति है। आस्ट्रिया, आयरलैंड, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड के पास दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ये 191 देश में वीजा फ्री एंट्री दे सकते हैं। वहीं, 190 देशों में फ्री एंट्री के साथ न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और बेल्जियम के पास पांचवां ताकतवर पासपोर्ट है।