‘मुस्लिमों को आरक्षण देने की खबरें झूठीं’

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बंगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के सामने है, यह सच है कि आरक्षण की मांग होती रही है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रेणी-2बी के तहत प्रस्तावित 4 प्रतिशत कोटा से कर्नाटक में सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए कुल आरक्षण बढक़र 47 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में, राज्य विशेष सामाजिक समूहों के लिए 43 प्रतिशत ह सरकारी अनुबंध आरक्षित रखता है। एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24प्रतिशत, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4प्रतिशत, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत है।

विपक्ष के नेता आर अशोक ने उठाया था मुद्दा

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।