इंफाल में सभी समुदायों और समूहों से मुलाकात करेगा टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल

इंफाल (मणिपुर)। बुधवार दोपहर मणिपुर की राजधानी पहुंचे तृणमूल कांग्रेस सांसदों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे हिंसा प्रभावित राज्य के सभी समूहों और समुदायों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। टीएमसी आरोप लगाती रही है कि केंद्र और मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की विभाजनकारी नीतियों के कारण जातीय संघर्ष हुआ है, जिसमें 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है।
इंफाल में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी ने सभी पक्षों को सुनने के लिए 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। बनर्जी ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और राज्य का दौरा करना चाहती थीं। लेकिन गृह मंत्री ने उनकी यात्रा की सुविधा नहीं दी। बाद में, उन्होंने हमें एक या दो दिन के लिए राज्य का दौरा करने का निर्देश दिया।
सुष्मिता देव ने कहा कि हम मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी शांति चाहते हैं। हम सभी को सुनना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ रहें। हम चुराचांदपुर के लिए एक हेलीकॉप्टर लेंगे और शाम को राहत शिविरों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी राज्यपाल से मिलने की भी योजना है।राज्यसभा सांसद ने कहा कि ञ्जरूष्ट प्रमुख ने हमें जमीनी हकीकत समझने के लिए सभी समुदायों के सदस्यों और सभी धर्मों के लोगों से मिलने का निर्देश दिया है।उन्होंने कहा कि हम संसद में लोगों के साथ खड़े रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी तरह स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं।प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन, राज्यसभा सांसद डोला सेन और सुष्मिता देव और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी शामिल हैं। सेन ने कहा कि हम यहां मणिपुर के आम लोगों की दिक्कतें सुनने के लिए आए हैं। 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भडक़ने के बाद से 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई घायल हुए हैं, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (स्ञ्ज) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किया गया था। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।