जब सब कुछ खत्म हो गया, तो एक आखिरी फैसला बाकी क्यों?

पति-पत्नी के बीच लंबे समय से बातचीत बंद हो, दोनों अलग-अलग रह रहे हों और शादीशुदा जिंदगी में कोई रिश्ता बाकी न बचा हो, तब भी सिर्फ इन वजहों से तलाक नहीं मिल जाता.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: पति-पत्नी के बीच लंबे समय से बातचीत बंद हो, दोनों अलग-अलग रह रहे हों और शादीशुदा जिंदगी में कोई रिश्ता बाकी न बचा हो, तब भी सिर्फ इन वजहों से तलाक नहीं मिल जाता.

कानून की नजर में शादी का रिश्ता खत्म होने और पति-पत्नी का अलग रहने में फर्क है. किसी शादी का लंबे समय तक नहीं चलना अपने आप में तलाक का कानूनी आधार नहीं बनता. तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए कानूनी आधारों को साबित करना जरूरी है.

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इसी कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है. कोर्ट के मुताबिक, शादी का पूरी तरह टूट जाना यानी Irretrievable Breakdown of Marriage अपने आप में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक देने का आधार नहीं है. इस मामले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तलाक देने की असाधारण शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसे वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस्तेमाल कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक ऐसे पति-पत्नी का था, जिनकी शादी फरवरी 2002 में हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है, जिसका जन्म 2005 में हुआ था. पति अमेरिका में इंजीनियर के तौर पर काम करता था. पति का आरोप था कि पत्नी उसके परिवार का अपमान करती थी और बिना किसी उचित वजह के बार-बार ससुराल छोड़कर चली जाती थी. उसने पत्नी पर शादी से पहले किसी दूसरे व्यक्ति से बच्चा होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे.

पति के मुताबिक, पत्नी अक्टूबर 2004 में गर्भावस्था के दौरान अपने मायके चली गई थी और फिर वापस नहीं लौटी. पति ने अमेरिका के टेक्सास की अदालत से 2009 में तलाक का आदेश मिलने का भी दावा किया.

हालांकि, भारत में कानूनी रूप से विवाह खत्म कराने के लिए उसने यहां की अदालत का रुख किया. साल 2013 में उसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की. फैमिली कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उसने 2017 में हाईकोर्ट में अपील की.

वहीं, पत्नी ने पति और उसके परिवार पर अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप लगाया था. उसका कहना था कि पति का परिवार उसे और उसके बेटे को अमेरिका ले जाने के लिए तैयार नहीं था. इस तरह दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मामला अदालत पहुंचा.

पति क्रूरता और छोड़ने के आरोप साबित नहीं कर पाया

तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पति पत्नी पर लगाए गए क्रूरता के आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाया. पत्नी के शादी से पहले किसी दूसरे व्यक्ति से बच्चा होने का आरोप भी पति सिर्फ अपने बयान के आधार पर लगा रहा था. इसके समर्थन में उसने कोई सबूत पेश नहीं किया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पत्नी के छोड़कर जाने यानी Desertion के कानूनी आधार को साबित करने में नाकाम रहा. कानून में सिर्फ पति-पत्नी का अलग रहना ही Desertion नहीं माना जाता. इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि एक पक्ष ने बिना उचित कारण और दूसरे की सहमति के बिना वैवाहिक जीवन छोड़ दिया हो और उसका इरादा भी वापस न लौटने का हो.

इसमें चार अहम बातें देखी जाती हैं. पहला, दोनों का वास्तव में अलग रहना. दूसरा, अलग रहने का इरादा. तीसरा, दूसरे पक्ष की सहमति का न होना. चौथा, अलग रहने के पीछे कोई उचित कारण न होना. कोर्ट के मुताबिक, पति इन जरूरी शर्तों को साबित नहीं कर सका.

हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के क्या हैं आधार?

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13 में तलाक के कानूनी आधार बताए गए हैं. इसके तहत पति या पत्नी कुछ निर्धारित परिस्थितियों में विवाह खत्म करने के लिए अदालत जा सकते हैं.

क्रूरता (Cruelty): अगर पति या पत्नी दूसरे के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता करता है, तो यह तलाक का आधार बन सकता है. हालांकि, आरोपों को अदालत में साबित करना जरूरी है.

परित्याग (Desertion): अगर पति या पत्नी बिना उचित कारण और दूसरे की सहमति के बिना कम से कम दो साल तक दूसरे को छोड़कर रहता है, तो तलाक मांगा जा सकता है.

व्यभिचार (Adultery): शादी के बाद पति या पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाना तलाक का आधार है. धर्म परिवर्तन: अगर पति या पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो दूसरा पक्ष तलाक मांग सकता है.

मानसिक विकार: अगर दूसरे पक्ष की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर है कि उसके साथ वैवाहिक जीवन जारी रखना उचित रूप से संभव नहीं है, तो कानून के तहत तलाक मांगा जा सकता है.

संन्यास और लापता होना: अगर पति या पत्नी सांसारिक जीवन छोड़कर धार्मिक संन्यास ले लेता है या सात साल तक उसके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं मिलती, तो भी तलाक का आधार बन सकता है.

इन आधारों के अलावा भी कानून में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं. लेकिन हर मामले में अदालत तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करती है.

सुप्रीम कोर्ट के पास है अलग होने की विशेष शक्ति

इस मामले में एक अहम कानूनी अंतर भी समझना जरूरी है. शादी का पूरी तरह टूट जाना यानी Irretrievable Breakdown of Marriage हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में अपने आप में तलाक का स्वतंत्र आधार नहीं है. इसलिए फैमिली कोर्ट या हाईकोर्ट सिर्फ इस वजह से तलाक नहीं दे सकते कि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और उनके दोबारा साथ आने की संभावना नहीं है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति मिली हुई है. इसके इस्तेमाल से वह किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विवाह को खत्म करने का आदेश दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का इस्तेमाल उन मामलों में भी किया है, जहां शादी पूरी तरह टूट चुकी हो और साथ रहने की कोई संभावना न बची हो.

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसी कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया. कोर्ट ने माना कि पति-पत्नी करीब 20 साल से अलग रह रहे हैं और उनके दोबारा साथ आने की संभावना नहीं है. इसके बावजूद सिर्फ शादी टूटने को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शादी खत्म करने का आदेश दिया और पति को तीन महीने के भीतर अपने बेटे को 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं करने पर बेटे को उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने की छूट दी गई.

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