योगी सरकार 2.0 का मेगा बजट लोकसभा चुनाव-24 पर नजर

• स्वास्थ्य के लिए 12, 650 करोड़ की व्यवस्था
• कुल 690242.43 करोड़ का प्रावधान
• छात्रों को टैबलेट-स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का आज दूसरा बजट पेश किया। 690242.43 करोड़ का यह मेगा बजट है। बजट को सत्ता पक्ष ने जनता का बजट बताया तो विपक्ष ने इसे छलावा करार दिया। सरकार ने इस बजट के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों को साधने की कोशिश की है। इस बजट पर चुनाव का भी असर दिखा। 2024 की चुनावी राह आसान करने के लिए सडक़-सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है।
सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कुल 690242.43 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। नि:संदेह, यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।

कृषि विकास योजना को 984 करोड़

कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023 -2024 में 17000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में माह नवम्बर 2022 तक 12 किस्तों में 51.639 करोड़ रूपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022 2023 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा बजट : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किए जाने से पहले दावा किया कि यह बजट राज्य के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा।

राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1 लाख 50 हजार करोड़

वित्तमंत्री ने आय-व्ययक में की गई व्यवस्थाओं व राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत किया। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 50 हजार करोड़ रुपये (1,50,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58 हजार करोड़ रुपये (58,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34 हजार 560 करोड़ रुपये (34,560 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12 हजार 672 करोड़ रुपये (12,672 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। मुझे लगता है कि ये सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी नहीं बना पाएगी। यहां इज यफ डूइंग क्राइम है, इज ऑफ डूइंग मुकदमा है। राज्य में गाने पर मुकदमा हो रहा है। इसमें जातीय जनगणना के लिए कोई बजट नहीं है।
अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो

समग्र शिक्षा अभियान को 20,255 करोड़

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय / अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

एक बार फिर यह बजट छलावा : शिवपाल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल ङ्क्षसंंह यादव ने यूपी बजट 2023-24 पेश किए जाने से ठीक पहले बयान जारी करते हुए कहा कि एक बार फिर यह बजट मुकम्मल छलावा होगा।

यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार-युक्त बजट चाहिए : मायावती

मायावती ने कहा, यूपी सरकार द्वारा सदन में आज पेश बजट जनहित व जनकल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुन: वादों का पिटारा। क्या इस अवास्तविक बजट से यहाँ की जनता का हित व कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार-युक्त बजट चाहिए। बीएसपी चीफ ने कहा, यूपी भाजपा सरकार अपनी बहुप्रचारित घोषणाओं, वादों व दावों को ध्यान में रखकर यहां महंगाई से त्रस्त लगभग 24 करोड़ जनता की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन एवं अराजकता आदि से उत्पन्न बदहाली को दूर करने हेतु अपनी कथनी व करनी में अन्तर से जनता के साथ विश्वासघात क्यों। बसपा प्रमुख ने कहा, यूपी सरकार द्वारा लोकसभा आमचुनाव के मद्देनजर नए भ्रमकारी वादे व दावे करने से पहले पिछले बजट का ईमानदार रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने नहीं रखने से स्पष्ट है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रति व्यक्ति आय व विकास की जमीनी हकीकत मिथ्या प्रचार व जुमलेबाजी. बजट ऊंट के मुंह में जीरा।