केंद्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने का इंतजार है उनके इंतजार में घडिय़ां अब खत्म होने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस मामले में अंतिम फैसला ले लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) की 26 जून को बैठक होनी है ।

कार्मिक-प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के साथ यह बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह से डीए की राशि और बकाया राशि जारी की जाएगी, उस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कैबिनेट सचिव उन्हें निराश नहीं करेंगे।

कोरोना के कारण, 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किश्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीनों किश्तें मिलने के बाद कुल डीए बढक़र 28 प्रतिशत हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी, 2020 से 4 प्रतिशत की वृद्धि और 1 जनवरी, 2021 से 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। इससे 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसद डीए मिलता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणा की थी लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया था। कोविड-19 के कारण वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि रोकने पर सहमति जताई थी।