वैक्सीन की किल्लत पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, सरकार ने तय किया कोटा

4पीएम न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली। एक ओर कोरोना संक्रमण से देश में हाहाकार मचा हुआ है वहीं वैक्सीन की किल्लत से समस्या और भी बढ़ गई है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने सरकार की टीकाकरण नीति को जहां अन्यायी बताया है वहीं आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन की आपूर्ति बाधित होने पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वैक्सीन का कोटा तय कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की टीकाकरण नीति, खासतौर से 18 से 44 आयुवर्ग के लिए वास्तव में कोई नीति नहीं है बल्कि सबसे बुरा यह है कि यह सबसे ज्यादा अन्यायी है। वैक्सीन की बड़े पैमाने पर कमी, कोविन बुकिंग को अनिवार्य करने के चलते बड़ी संख्या में लोग छूट गए हैं। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे के मुताबिक, केंद्र को आवंटित की गईं 50 प्रतिशत वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए हैं। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता वैक्सीन प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही दिल्ली को मिलने वाली कोवैक्सीन की डोज की सप्लाई रोक दी गई। दिल्ली सरकार ने एक करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी। 67 लाख कोविशील्ड और 67 लाख कोवैक्सीन मांगी गई थी, लेकिन भारत बायोटेक की तरफ से हमें चिट्ठी लिखकर बताया कि वे हमें वैक्सीन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि अगर वैक्सीन विदेशों में नहीं भेजी गई होती तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को दो-दो बार वैक्सीन लगाई जा चुकी होती। हमारे पास जितना भी रिजर्व आया था, सब खत्म हो चुका है, कोवैक्सीन के सेंटर बंद करने पड़े हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को 18-44 उम्र के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। केंद्र के अनुसार मई महीने में वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक का उत्पादन हो सकता है। वह राज्यों को दी जाने वाली खुराकों के लिए कोटा तय कर चुका है। इसे राज्यों को सीधे वैक्सीन निर्माता से खरीदने की जरूरत है। राज्य केवल तय मात्रा की डोज ही खरीद सकता है ताकि टीकों की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई जबकि संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,93,82,642 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं जबकि मृत्युदर 1.09 प्रतिशत है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाही जारी है। महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण दिल्ली व पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक द्वारा किए गए उस आवेदन पर विचार-विमर्श किया, जिसमें उसके कोवैक्सीन टीके की दो साल से 18 साल के बच्चों में सुरक्षा और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत अन्य चीजों का आंकलन करने के लिए परीक्षण के दूसरे/तीसरे चरण की अनुमति देने का अनुरोध किया था। भारत में अभी तक जिन दो कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों का 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों पर ही इनका क्लीनिकल ट्रायल किया गया है।

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कोविड प्रबंधन के लिए निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करके ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतज़ाम करे अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का सदुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है। अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे। कोरोना संक्रमण काल में अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। वह सरकार पर ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों बेड की कमी आदि का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, कोरोना ने जिस तरह उप्र के गांवों को प्रभावित किया है, वह अति चिंतनीय है। गांवों और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन व उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता।