झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, जज और APO बनने का सपना होगा साकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए एक नई पहल करने जा रही है।
4पीएम न्यूज नेटवर्क: झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए एक नई पहल करने जा रही है।
इसके तहत अब राज्य के युवाओं को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) बनने के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कानून के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (ULLPP) में प्रवेश की तैयारी भी कराई जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देना है। कई बार आर्थिक परेशानी के कारण छात्र अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।
छात्रों को एक्सपर्ट टीचर्स से पढ़ने, मॉक टेस्ट और मेंटर की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. इतना ही नहीं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.
न्यायीक सेवा और एपीओ की तैयारी छात्रों को आठ महीने तक कराई जाएगी. हर सप्ताह अधिकतम 14 घंटे की क्लासेस होंगी. वहीं विधि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
रीक्षा तिथियों के हिसाब से कैलेंडर बनेगा
जनरल स्टडीज, लीगल स्टडीज, निबंध और अन्य जरूरी विषय एक्सपर्ट शिक्षक पढ़ाएंगे. सप्ताह और हर महीने में मॉक टेस्ट लिए जाएंगे. संभावित परीक्षा तिथियों के हिसाब से कैलेंडर बनाया जाएगा. पूर्णकालिक और अंशकालिक मेंटर के अलावा अवश्यकता के अनुसार, मनोवैज्ञानिक और सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे. पढ़ाई में कमजोर छात्रों की अलग से कक्षाएं होंगी.
कौन ले सकेंगे फ्री कोचिंग का लाभ?
इस योजना का लाभ सिर्फ वही छात्र ले सकेंगे, जो प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं. इसके लिए छात्रों को सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध निवास और आय प्रमाण पत्र देना होगा. परिवार की सालाना आय आठ लाख से कम होनी चाहिए. छात्रों की झारखंड के किसी स्कूल या कॉलेज से संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए.
इस योजना के लिए वो छात्र पात्र नहीं होंगे, जो पहले से केंद्र या राज्य सरकार से अथवा किसी स्वायत्त संस्था की फ्री कोचिंग या अनुदानित ऑफलाइन कोचिंग का लाभ ले चुके हैं. कोचिंग में सभी छात्रों की रोजाना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी. हर महीने कम से 70 फीसदी उपस्थिति जरूरी होगी.
