पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन का निधन, अवमानना मामले में गए थे जेल

जस्टिस कर्णन का जन्म 1955 में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के करनाथम गांव में हुआ था. वे स्वामीनाथन और कमलम के आठ बच्चों में से दूसरे थे. उनका जन्म का नाम करुणानिधि था, जिसे उन्होंने 1991 में अपनी पत्नी सरस्वती के कहने पर बदलकर कर्णन कर लिया था. उन्होंने 1983 में मद्रास लॉ कॉलेज से स्नातक किया और इसके बाद वकील के तौर पर प्रैक्टिस की. मार्च 2009 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया.

अन्य जजों के साथ रहा है टकराव

जस्टिस कर्णन का न्यायिक करियर अन्य जजों और सुप्रीम कोर्ट के साथ लगातार टकरावों के लिए जाना जाता है. मार्च 2009 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था और मार्च 2011 में वे स्थायी जज बन गए.

मद्रास हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने साथी जजों पर जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए. नवंबर 2011 में, उन्होंने साथी जजों पर आरोप लगाया कि वे उन्हें दलित होने के कारण परेशान कर रहे हैं. बाद में उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल पर भी इसी तरह के आरोप लगाए.

क्यों हुआ था कलकत्ता हाईकोर्ट में तबादला?

2014 में जस्टिस कर्णन उस समय एक कोर्ट रूम में चले गए जब वहां कार्यवाही चल रही थी. उन्होंने हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नामों पर आपत्ति जताई. 2016 में उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया.

हालांकि, यह तबादला तब विवादों में आ गया जब उन्होंने अपने तबादले के आदेश पर ही रोक लगाने का दावा किया. जनवरी 2017 में यह टकराव और बढ़ गया, जब जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कई मौजूदा और रिटायर्ड जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की.

इस कार्यवाही के दौरान जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आदेश जारी करने का दावा किया, जिसमें उन्हें जेल भेजने और जुर्माना लगाने के निर्देश भी शामिल थे.

9 मई 2017 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सजा सुनाई. यह पहला मौका था जब किसी कार्यरत हाई कोर्ट जज को अदालत की अवमानना के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी.

कोयंबटूर से किया गया था अरेस्ट

आदेश के बाद जस्टिस कर्णन का पता नहीं चल सका और 12 जून 2017 को वे न्यायिक सेवा से रिटायर हो गए. उसी महीने के आखिर में उन्हें कोयंबटूर से गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने अपनी छह महीने की सजा पूरी की और दिसंबर 2017 में जेल से रिहा हुए.

जेल से छूटने के बाद भी जस्टिस कर्णन चर्चा में बने रहे. मई 2018 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की. दिसंबर 2020 में, चेन्नई पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. उन पर आरोप था कि उन्होंने ऐसे वीडियो जारी किए थे जिनमें जजों और महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं.

फरवरी 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने परिणामों की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर ये बयान दिए थे.

बाद में, मार्च 2021 में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई. दिसंबर 2024 में, मद्रास हाई कोर्ट ने 2011 में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में मांग की गई थी कि जस्टिस कर्णन को संवैधानिक अधिकारियों और न्यायपालिका के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए. कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.