बेरोजगारी के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार तीन महीने में भर्ती शुरू करने का आदेश

• मांगा खाली पदों का ब्यौरा, छह महीने में नियुक्ति पत्र देने के निर्देश
• मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती आयोगों की बुलाई बैठक
• सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों को भी समायोजित करने का लिया निर्णय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के हमले के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने और छह माह के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने इसी माह सभी भर्ती आयोगों की बैठक बुलाई है। उन्होंने निर्देश दिया कि अब तक हुईं तीन लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और अगले छह महीने में नियुक्ति पत्र बांटें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां की जाएं। सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे और हकीकत जानेंगे। इसके अलावा योगी सरकार ने नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गईं ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष लगातार घेर रहा सरकार को

बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इस मामले में प्रदेश भर में सपा, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के युवा भी बेरोजगारी को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। पिछले दिनों युवाओं ने घर की लाइट को बुझाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुवार को युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। राजधानी लखनऊ में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलीं और पुलिस से नोकझोंक भी हुई।

हमारे युवा साथियों में प्रतिभा है, क्षमता है, मेधा है। सरकार सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सभी विभागों में रिक्तपदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि आगामी छह माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए।
सीएम, योगी आदित्यनाथ

कृषि विधेयकों पर घमासान जारी विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी

• कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल विधेयकों का कर रहे हैं विरोध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। लोक सभा में पास हो चुके तीन कृषि विधेयकों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं। लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वे लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं।
कृषि विधेयकों को लेकर संसद से लेकर सडक़ तक घमासान जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में उतरते हुए कहा कि केंद्र सरकार के ये विधेयक किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से राज्यसभा में एकजुट होकर इसका विरोध करने को कहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसके पहले भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने कृषि विधेयकों के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं कांग्रेस लगातार इन विधेयकों का विरोध कर रही है। वहीं पीएम ने कहा कि अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मनगढ़ंत बातें कहीं जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी।

अगर देशद्रोही हूं तो भेज दीजिए जेल: संजय सिंह

• कोरोना घोटाले का मुद्दा उठाया तो मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया देशद्रोह का केस
• आप सांसद ने राज्य सभा के सभापति से की यूपी सरकार की शिकायत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद तथा यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश में अपने ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज होने की शिकायत सभापति उपराष्टï्रपति वैंकैया नायडू से की है। उन्होंने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ के कोरोना घोटाले का मुद्दा मैंने राज्य सभा में उठाया तो योगी आदित्यनाथ ने मेरे ऊपर देशद्रोह लगा दिया। क्या राज्यसभा में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है। अगर योगी सरकार यह मानती है तो मुझे जेल में डलवा दे।
सांसद संजय सिंह ने कहा कि सभापति ने यूपी सरकार के इस प्रकरण में सदन को कार्यवाही का भरोसा दिया। उन्होंने कोरोना किट घोटाले का ब्यौरा सभापति को दिया है। वे सभापति के पास यूपी में ब्राह्मïणों की हत्याओं का ब्यौरा लेकर गए थे। यूपी सरकार के खिलाफ जातिगत सर्वे का ऑडियो बनवाने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने संजय सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज किया है।