सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी योगी सरकार

योजनाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। कोरोना महामारी के बीच सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बरतने के लिए योगी सरकार की तरफ से नई मुहिम शुरू करने की कवायद चल रही है। इसके तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से चलायी जा रही जनहित की योजनाओं में कोई धांधली न हो, इसका सत्यापन करवाया जाएगा।
इसके लिए आधार को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। रणनीति के मुताबिक लाभार्थियों की आधार सिडिंग और सत्यापन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम के पीछे पारदर्शिता के साथ ही 2022 का विधानसभा चुनाव भी है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिए जनधन खाते को आधार लिंक कर डिबिटीके माध्यम से पैसे ट्रान्सफर करने की योजना शुरू की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता के साथ लोगों को इसका लाभ भी मिला लेकिन, पिछले दिनों कोरोना काल में भी चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की जांच के लिए योजनाओं से सम्बंधित लोगों के खातों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के जरिए पता चलेगा कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं का फायदा कुल कितने लोगों को किस रूप में मिल रहा है। ताकि आगे चलकर डेटाबेस तैयार के उनको साधने में आसानी होगी। योगी सरकार को इसका फायदा अगले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है।

इन जिलों में तैयार किया जा रहा डाटा बेस

सूत्रों के अनुसार आधार सत्यापन के लिए गोरखपुर, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। डाटा बेस तैयार करने के लिए नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव कुमार कमलेश की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। ये टीम पहले 5 जिलों में आधार सिडिंग और सत्यापन के लिए डाटाबेस तैयार करने में जुटेगी। इसके बाद क्रमवार 75 जिलों में योजनाओं का सत्यापन किया जाएगा।