जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

4पीएम न्यूज नेटवर्कः जस्टिस भूषण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायधीश (CJI) के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त लेकिन गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर कई वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। खास बात यह रही कि जस्टिस गवई ने हिंदी में शपथ ली। जस्टिस गवई का कार्यकाल लगभग छह महीनों का होगा। वह 23 नवंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वह वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठता के क्रम में दूसरे स्थान पर थे और outgoing चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बाद उन्होंने यह पदभार संभाला।

व्यक्तिगत और न्यायिक पृष्ठभूमि

जस्टिस गवई ने 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत बॉम्बे हाईकोर्ट से की थी, जहाँ वे एक लंबे समय तक न्यायाधीश रहे। वह सुप्रीम कोर्ट के कुछ चुनिंदा न्यायाधीशों में से हैं, जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, और यह नियुक्ति न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। उनकी नियुक्ति से यह भी संदेश गया है कि भारतीय न्यायपालिका विविधता और समावेशिता की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है जो कल मंगलवार को रिटायर हो गए. उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पूर्व सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हुए. पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस गवई ने अपनी मां के पैर छुए. वह 6 महीने तक पद पर रहेंगे.

16 अप्रैल को की गई थी सिफारिश
इससे पहले जस्टिस गवई को मंगलवार को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त किया गया. विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस गवई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई. न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, “संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई को 14 मई, 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.” निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने पिछले महीने 16 अप्रैल को जस्टिस गवई के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी.

मई 2019 में बने थे SC के जज
जस्टिस गवई का बतौर सीजेआई कार्यकाल 6 महीने का होगा. वह 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे. वह इसी साल 23 नवंबर को 65 साल की आयु होने पर रिटायर हो जाएंगे. वह सीजेआई संजीव खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं. महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस गवई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था. फिर वह 12 नवंबर 2005 को हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बनाए गए.

कई अहम फैसलों वाली पीठ का हिस्सा
इससे पहले वह 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती यूनिवर्सिटी के स्थायी वकील रहे थे. फिर वह अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया था. इसके बाद उन्हें 17 जनवरी 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया गया.

सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जस्टिस गवई यहां की कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने अहम फैसले सुनाए. वह 5 जजों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे, जिसने दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था. वह चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करने वाले पीठ का भी हिस्सा रहे. वह केंद्र के 2016 के उस फैसले को मंजूरी देने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने 4:1 के बहुमत के 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद करने पर अपना फैसला सुनाया था.