कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे, राहुल गांधी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियाँ

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाया है।

4पीएम न्यूज नेटवर्कः कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर पार्टी सांसद राहुल गांधी ने राज्य का दौरा किया और सरकार की उपलब्धियाँ गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा किया है और जनता से किए गए हर वचन को निभाया है।

राहुल गांधी ने कहा, “हमारी सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाया है।” उन्होंने विशेष रूप से दो योजनाओं का ज़िक्र किया—गृह लक्ष्मी योजना और गृह ज्योति योजना। गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने 1 करोड़ महिलाओं को ₹2,000 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं, गृह ज्योति योजना के अंतर्गत करोड़ों परिवारों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराई जा रही है। राहुल गांधी ने इन योजनाओं को कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों का उदाहरण बताया और कहा कि पार्टी जनता की सेवा में पूरी तरह समर्पित है।

गिनाई पार्टी की कामयाबी
राहुल गांधी ने पार्टी की कामयाबी गिनाते हुए कहा, हमारी पहली गारंटी गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देने की थी. कर्नाटक सरकार करोड़ों महिलाओं के खातों में यह पैसा पहुंचाती है. हमारी दूसरी गारंटी गृह ज्योति योजना के तहत करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की थी, जो हमने पूरी की.

 

कांग्रेस सांसद ने कहा, मुझे पता चला कि कर्नाटक में बहुत से लोगों के पास जमीन है, लेकिन उनके पास मालिकाना हक नहीं है. इसमें सभी समुदायों के लोग शामिल थे. उनके पास संपत्ति या मालिकाना हक नहीं था, उन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली. मैंने इस मुद्दे को पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ उठाया और मैंने उनसे कहा कि जिसके पास कर्नाटक में जमीन है, उसके पास मालिकाना हक भी होना चाहिए. आज, कर्नाटक सरकार राज्य के 1 लाख परिवारों को मालिकाना अधिकार देने जा रही है.

राहुल गांधी ने डिजिटल रजिस्ट्री को लेकर बात की, उन्होंने कहा, 21वीं सदी में (जमीन की) डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए, हमारी गारंटी से राज्य के गरीब लोगों को फायदा होगा. मैंने यह भी कहा कि 50,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है. हम चाहते हैं कि अगले 6 महीनों में उन्हें भी उनका मालिकाना हक मिल जाए. 2,000 राजस्व गांवों की घोषणा की गई है. हम चाहते हैं कि 500 ​​और राजस्व गांवों की घोषणा की जाए. कर्नाटक में हर किसी को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए.

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