कांग्रेस MLA ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा-देश से नहीं दुनिया से आतंकवाद मिटाना चाहते हैं

4पीएम न्यूज नेटवर्कः मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने ऑल पार्टी डेलिगेशन में जाने वाले सांसदों को चिट्ठी लिखी है. इसमें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों का जिक्र है. साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को हटाने या उचित निर्देश जारी करने की अपील की है. अगर अंतरराष्ट्रीय मीडिया विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर सवाल उठाता है, तो उन्हें केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए.

आरिफ मसूद ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में आरिफ मसूद ने कहा, “मैंने बहुत गंभीरता से एक प्रश्न पूछा है. अब जो प्रतिनिधिमंडल देश से जा रहा है वो विभिन्न दलों का है. मैंने सातों दल के अलग-अलग प्रतिनिधि चाहे हो असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर हों, सुप्रिया सुले हों…संजय कुमार झा हों, इन सभी लोगों से मैंने पूछा कि आप भारत से जब जाएंगे और विदेशों में जाकर आतंकवाद और इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे…आप कहेंगे कि हम देश से नहीं दुनिया से आतंकवाद मिटाना चाहते हैं और दुनिया हमारे साथ खड़ी हो तो इस पर सब सहमत भी होंगे.”

Bhopal, Madhya Pradesh: Congress MLA Arif Masood says, "I have asked a very serious question because the delegation going from the country is from various parties… I have asked all the representatives appointed…" https://t.co/NdsIwdqwqv pic.twitter.com/HtEpddT1RB

— IANS (@ians_india) May 21, 2025

कांग्रेस विधायक ने आगे कहा, “लेकिन इसी में एक बड़ा सवाल आ जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने सेना अधिकारी पर जो टिप्पणी की…अगर उन्होंने सवाल कर लिया कि आपके यहां रूलिंग पार्टी में रहते हुए एक मिनिस्टर ने सेना अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी की तो आपने क्या किया? तो जाहिर है कि आपके पास फिर क्या जवाब होगा. वो जवाब आप भारत सरकार से मांगिए और तैयारी के साथ जाइए नहीं तो भारत की साख पर एक नया प्रश्न चिह्न लग सकता है.” इसके साथ ही उन्होंने कहा, “इसका जवाब आपके पास होना चाहिए. उस पर क्या जवाब होगा आपका? आपको भारत सरकार से पूछना चाहिए. ये मैंने चिट्ठी लिखी है और ये सबको लिखी है.”

‘सरकार ने जो निर्णय लिया, उस पर कोई प्रश्न नहीं’

आरिफ मसूद ने कहा कि ये सरकार की सोच है कि वो किसको कहां भेजते हैं. सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर कोई प्रश्न नहीं है. उन्होंने कहा, “मेरा सवाल सिर्फ डेलिगेशन में जाने वाले उन सदस्यों से है क्योंकि अब वो जा ही रहे हैं. सरकार ने नॉमिनेट कर दिया.
देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. भारत सरकार से उनको पूछकर जाना चाहिए .”