पंजाब की जेलों में ड्रग्स और भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, इतने अधिकारियों को किया गया सस्पेंड

4पीएम न्यूज नेटवर्कः पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में चल रहे भ्रष्टाचार और ड्रग्स नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत कुल 25 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पंजाब की विभिन्न जेलों से लगातार भ्रष्टाचार, अवैध लेनदेन और ड्रग्स की तस्करी की शिकायतें सामने आ रही थीं। इन गंभीर आरोपों के मद्देनज़र सरकार ने जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

मान सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार और नशे के गिरोहों के खिलाफ पहले ही सख्त संदेश दिया था। यह कार्रवाई उसी नीति का हिस्सा है जिसके तहत जेलों को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि जेलों में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

जेल सुधारों की दिशा में बड़ा कदम
पंजाब की जेलों को लेकर लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि वहां ड्रग्स की आपूर्ति और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें जेल स्टाफ की मिलीभगत की आशंका जताई जाती रही है। ऐसे में यह सख्त कार्रवाई राज्य में जेल सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सस्पेंड करने का मकसद जेल के प्रबंधन में सुधार लाना है. साथ ही अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. प्रवक्ता ने कहा, इस कार्रवाई से जेलों के सिस्टम में सुधार होगा और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाने की उम्मीद है.

नशे से लड़ने के लिए सरकार उठा रही कदम
पंजाब सरकार नशे और ड्रग्स से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है. पंजाब सरकार ने गुरुवार (26 जून) को डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा है.

डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की यह पहल राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है. सीएम भगवंत मान ने कहा था, यह समझौता ज्ञापन नशीली दवाओं की रोकथाम और पुनर्वास के लिए पंजाब सरकार की कोशिशों का हिस्सा है.

पंजाब को नशा मुक्त बनाने की पहल
पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार लगातार कदम उठा रही है. लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही उनकी मदद के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं. इसी के साथ अब जेल में हो रहे भ्रष्टाचार और ड्रग्स के नेटवर्क को भी खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं.