‘सिर्फ 10 हजार किमी चली है कार…’, मनीष सिसोदिया ने सुनाया बुजुर्गों का दर्द, दिल्ली सरकार को घेरा

दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए नए नियम के अनुसार, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है. इसके साथ ही उन्हें पेट्रोल पंपों पर फ्यूल भी नहीं दिया जा रहा है. सड़क पर पुरानी गाड़ियां पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है. अब इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका है. पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस नीति को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है.
दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर कार्रवाई को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली के 61 लाख लोगों का दर्द शेयर करने आया हूं जो BJP की 5 महीने की सरकार ने दिया है. दिल्ली सरकार फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है. साम दाम दंड भेद से सरकार तो बना ली. इनको सरकार चलानी नहीं आ रही है.
उन्होंने कहा कि जब उनको सरकार चलानी नहीं आ रही है तो इसका फायदा ताकतवर लोग उठा रहे हैं. दिल्ली की फुलेरा सरकार का फरमान आया कि 1 जुलाई से वाहनों को तेल नहीं मिलेगा. बहाना प्रदूषण है, लेकिन निशाना आम आदमी है.
लोगों को नई गाड़ियां खरीदने पर किया जा रहा मजबूर- सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने कहा कि 18 लाख फोर व्हीलर और 41 लाख दुपहिया वाहन है. ये 61 लाख परिवारों का दर्द है. जिनकी गाड़ियां ठीक है उनको मजबूर किया जा रहा है. लोग दुखी हैं. चांदी ऑटोमोबाइल कंपनियों को है. लोगों को नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि एक सैलरीड क्लास कई साल की मेहनत के बाद गाड़ी खरीदता है, उसका लोन भी नहीं उतरता है और अब बीजेपी सरकार कह रही है कि तेल नहीं मिलेगा. नई कार खरीदी.
रिटायरमेंट के बाद नई कार कहां से खरीदें लोग?
मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो कार रखते हैं वो रिटायरमेंट के बाद नई कार कहां से खरीदें. कल मैं मंडावली गया था वहां भी लोग यही कह रहे थे कि हम कभी कभी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ 10 हजार किलोमीटर ही चली है अब बुढ़ापे में कहां से नई कार लाएं और कैसे पैसे मांगे. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक मीडिल क्लास पूरी जिंदगी में घर की तरह एक कार खरीदा है और आप कह रहे हैं कि अब तेल नहीं मिलेगा.
प्रदूषण कम करने के लिए और उपाय आजमाएं- सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा फायदा ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा होगा. स्क्रैप करने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ओला, उबर को फायदा होगा. ये महज संयोग नहीं है कि 1 जुलाई से तेल देना बंद होता है और उसी दिन केंद्र सरकार कैब वालों को दोगुना चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी. बीजेपी इससे भी फायदा उठाएगी. मैं बीजेपी की 5 महीने की सरकार से जनता की ओर से मांग करता हूं कि इस आदेश को वापस लीजिए. प्रदूषण कम करने के लिए और उपाय आजमाएं.