कांग्रेस का पलटवार: UPA ने लौटाए 88 हजार घुसपैठिए, मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ 5 हजार

4पीएम न्यूज नेटवर्क: कांग्रेस ने घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार के दावों पर पलटवार किया है. पार्टी ने आरोप लगाया किUPA सरकार ने मोदी सरकार से कहीं अधिक घुसपैठियों को वापस भेजा. कांग्रेस के मुताबिक यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 88 हजार घुसपैठियों को वापस भेजा, जबकि मोदी सरकार ने 11 सालों में सिर्फ 5 हजार.

घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी अक्सर चुनावों में भुनाती आई है. इस बीच कांग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनावी राजनीति के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने पिछली उपा सरकार के मुकाबले बहुत कम घुसपैठियों को वापस भेजा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अक्सर विपक्षी दलों पर घुसपैठियों का समर्थक होने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बोल रहे हैं. हालांकि, कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर जोरदार पलटवार करते हुए बीजेपी की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी का कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में NRC और यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के जरिए हिंदू-मुस्लिम राजनीति को हवा दे रही है.

कांग्रेस ने घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए कई फैक्ट रखे. कांग्रेस के मुताबिक यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 88 हजार घुसपैठियों को वापस भेजा, जबकि मोदी सरकार ने 11 सालों में सिर्फ 5 हजार. पार्टी ने सवाल किया कि असम में NRC लागू होने के बाद 2019 से अब तक कितने घुसपैठिये वापस भेजे गए हैं? आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने लगभग साढ़े हजार बांग्लादेशियों को देश में लिया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी. साथ ही कहा कि देश भर में बंगाली भाषा बोलने वालों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है.

योगी सरकार के डिटेंशन सेंटर पर सवाल
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा डिटेंशन सेंटर बनाने के ऐलान पर भी निशाना साधा. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, “योगी आदित्यनाथ को आठ साल बाद घुसपैठिये याद आए, उन्हें पहले गृह मंत्री के रूप में अपनी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए.”

आपको बता दें,कि माना जा रहा है कि असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आने वाले चुनावों को देखते हुए घुसपैठ और NRC जैसे मुद्दे जल्द ही शांत होने वाले नहीं हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव का कारण बन सकता है.