CJIका बड़ा बयान,कहा-प्रदूषण पर दीर्घकालिक समाधान सोचना होगा
प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को 31 दिसंबर तक टोल प्लाजा में शुल्क नहीं लेना चाहिए.
4पीएम न्यूज नेटवर्क: प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को 31 दिसंबर तक टोल प्लाजा में शुल्क नहीं लेना चाहिए. इससे वाहनों का प्रदूषण कम होगा. कोर्ट ने कहा कि तय करें कि अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक कोई टोल ना लिया जाए.
प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बाते कहीं. शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण पर दीर्घकालीन समाधान की जरूरत है. सीजेआई ने कहा कि नगर निगम को 31 दिसंबर तक टोल प्लाजा में शुल्क नहीं लेना चाहिए. इससे वाहनों का प्रदूषण कम होगा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नगर निगम को टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं लेना चाहिए. अगले साल से तय करें, टोल ना लिया जाए.
सीजेआई ने आगे कहा कि तय करें कि अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक कोई टोल ना लिया जाए. कोर्ट ने अक्टूबर से जनवरी तक टोल हटाने की मांग पर CAQM को नोटिस जारी किया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक से खाली बैठे मजदूरों पर भी निर्देश दिया.
प्रदूषण पर SC में अगली सुनवाई 6 जनवरी को
शीर्ष अदालत ने कहा कि श्रमिकों का सत्यापन कर पैसे ट्रांसफर किए जाएं. प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. सीजेआई ने कहा कि लेबर को भुगतान करने वाले दिल्ली-एनसीआर वाले राज्य अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.
प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पूरी समस्या का समाधान करने और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए आप सभी सही कह रहे हैं. हमें दीर्घकालिक समाधान के बारे में सोचना होगा. स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे, पार्क जाने वाले वरिष्ठ नागरिक, सभी एक ही समस्या का सामना करते हैं. इस पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग, कोई भी उन्हें दोपहर 12 बजे पार्क नहीं भेजता और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचें.
काश! छुट्टियों के बाद प्रदूषण कम हो जाए- CJI
एएसजी ने कहा कि रविवार से ही गंभीर आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, बच्चों की जान खतरे में है. हमने सड़कों पर भीड़ कम करने का भी प्रयास किया है. सीजेआई ने कहा कि वैसे भी स्कूल में छुट्टियां रहेंगी, हम केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि छुट्टियों के बाद प्रदूषण कम हो जाए. गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि गरीब परिवारों के बच्चे प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे हैं, वे पैदल स्कूल जाते हैं. लूथरा ने कहा कि हाइब्रिड शिक्षा का विकल्प 12वीं कक्षा तक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 16-17 साल के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है.
खाली बैठे मजदूरों पर SC ने दिया निर्देश
चीफ जस्टिस ने कहा कि एकमात्र विकल्प शीतकालीन अवकाश को पहले करना है. यदि इससे प्रदूषण कम करने और बच्चों की सुरक्षा में मदद मिलती है. सीजेआई ने कहा कि ऐसे मामलों में हमें विशेषज्ञों से कम सलाह मिलती है और वकील ही विशेषज्ञ बन जाते हैं. एएसजी ने कहा कि 2.5 लाख लेबर को रजिस्टर किया गया है और 35 हजार का वेरिफिकेशन हुआ है.
बैंक में सीधे इन्हें पैसा भेजा जाएगा. सीजेआई ने कहा कि लेबर को समय पर पैसा मिलेगा. तभी उनके काम आएगा. केवल खाते में भुगतान भेजने और आधार सत्यापित होने से कोई कारगर समाधान नहीं है. आगे 2026 के बारे में सोचें, दिसंबर में सारा काम ठप हो जाता है, लेकिन जनवरी-फरवरी में फिर से शुरू हो जाता है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले से ही एक नीति बना लें.
