परिसीमन परमुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बड़ा आरोप, कहा-उत्तर को फायदा, दक्षिण की आवाज दबाने की साजिश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस कदम को सत्ता का पुनर्गठन बताया है। 31 जनवरी, 2026 को एक पोस्ट में स्टालिन ने चेतावनी दी कि यदि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो उत्तर भारतीय राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों के पास लोकसभा की लगभग 24 प्रतिशत सीटें रह जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का विरोध करती है।
स्टालिन ने लिखा कि यह सुधार नहीं, बल्कि सत्ता का पुनर्गठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद की नींव को ही धीरे-धीरे खोखला कर रही है। बहस और जवाबदेही के लिए एक जीवंत मंच को एक खोखले अनुष्ठान में तब्दील किया जा रहा है, एक ऐसा मंच जहां सदस्यों को बोलने या अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का उचित समय भी नहीं मिल पाता। सीटों में वृद्धि का यह प्रस्ताव उनके अपने नारे ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ का सीधा खंडन है। इससे केवल खर्च बढ़ेगा, करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा और संसदीय कार्यप्रणाली की गुणवत्ता कम होगी।
संविधान के अनुच्छेद 1 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 1 की भावना के भी विरुद्ध है, जो भारत को राज्यों का संघ बताता है। राज्यों की आवाज़ों को नज़रअंदाज़ करना और सार्थक परामर्श को दरकिनार करना लोकतांत्रिक नहीं है – यह एकाधिकारवादी अतिक्रमण है जो भारत के संघीय और बहुलवादी स्वरूप को कमजोर करता है। स्टालिन ने अन्य दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समर्थन किया और परिसीमन प्रक्रिया को जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के लिए दंडात्मक बताया।
उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व को बिगाड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व वाले उत्तरी राज्यों के पक्ष में सत्ता का संतुलन झुका देगी, जबकि दक्षिण भारत की आवाज को दबा देगी। जैसा कि अनुभवी नेता सिद्धारमैया ने स्पष्ट रूप से कहा है, यह एक निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है; यह एक सोची-समझी राजनीतिक पुनर्गठन प्रक्रिया है। उत्तरी राज्यों को लगभग दोगुनी सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिण का हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा। यह जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त कर चुके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों को दंडित करने से कम नहीं है। सिद्धारमैया, पिनारयी विजयन और रेवंत रेड्डी सहित दक्षिण के सभी मुख्यमंत्रियों ने सही चेतावनी दी है कि यह कदम संघवाद को विकृत करेगा और सत्ता को कुछ क्षेत्रों में केंद्रित करेगा।
उन्होंने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के समय पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी लाभ के लिए एक “राजनीतिक चाल” बताया। उन्होंने कहा कि समय गंभीर संदेह पैदा करता है। राज्य चुनावों के बीच इतना व्यापक निर्णय क्यों लिया जा रहा है? यह चुनावी माहौल को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई एक और राजनीतिक चाल प्रतीत होती है, ठीक वैसे ही जैसे 2024 के संसद चुनावों से पहले महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास किए गए थे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं: हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारा समर्थन पूर्ण है। लेकिन इसे सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और जिम्मेदारी से काम करने वाले राज्यों को दंडित किए बिना लागू किया जाना चाहिए। यदि इरादा नेक है, तो मौजूदा ढांचे के भीतर तत्काल कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है।