• 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने को यूपी सरकार ने बढ़ाया कदम

लखनऊ। उच्च न्यायालय से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी सभी अधिसूचनाएं रद होने के बाद योगी सरकार ने उम्मीद के मुताबिक इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मत्स्य विकास मंत्री व निषाद पार्टी के राष्टï्रीय अध्यक्ष डा. संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की चर्चा के बाद तय हुआ है कि प्रदेश सरकार जल्द ही मझवार समूह की उपजातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। उत्तर प्रदेश में 17 जातियां कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी, मछुवा अतिपिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं। इन्हें अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिलाए जाने की समाज की मांग लंबे समय से लंबित है। इसके राजनीतिक लाभ को भुनाने के प्रयास में पूर्व में सरकारें चुनाव के आसपास आरक्षण का मुद्दा उछालती रही हैं। प्रस्ताव केंद्र सरकार तक को भेजे गए, सपा सरकार के कार्यकाल में दो बार अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गईं, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया असंवैधानिक अपनाई गई, इसलिए तकनीकी पेंच फंसा ही रहा। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अब तक जारी अधिसूचनाओं को रद कर दिया। साथ ही गेंद वर्तमान योगी सरकार के पाले में आ गई। इतने दिन से संभावना जताई जा रही थी कि सरकार इस दिशा में अब ठोस कदम उठा सकती है।

मंगलवार को इसकी शुरुआत कर दी गई। मंत्री डॉ. संजय निषाद और राकेश सचान ने मुख्यमंत्री ने लोकभवन में भेंट की। उन्हें मझवार आरक्षण को लेकर यथास्थिति से अवगत कराया और संबंधित तकनीकी बिंदुओं की जानकारी दी। बताया कि नए सिरे से 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज नहीं करना है, बल्कि उपजातियों को परिभाषित कर अनुसूचित संविधान आदेश 1950 उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लागू कराना है। उन्होंने सीएम योगी को बताया कि मछुवा समुदाय की सभी उपजातियां उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक-53 में मझवार, क्रमांक- 66 में तुरैहा के रूप में दर्ज हैं। जिस तरह उत्तराखंड में शिल्पकार जाति समूह को परिभाषित किया गया है, वैसे ही यहां केंद्र को प्रस्ताव भेजकर मझवार जाति समूह को परिभाषित करना है। इससे 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल जाएगा। डॉ. संजय निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि मझवार आरक्षण पर जल्द ही सरकार सकारात्मक काम करेगी। सीएम ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को भी निर्देशित किया है कि मझवार आरक्षण संबंधित सभी तकनीकी खामियों को दूर कर प्रस्ताव तैयार कराएं। इसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

62 जिलों में औसत से कम हुई बारिश, मांगी रिपोर्ट

लखनऊ। यूपी के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। स्थिति के सही आकलन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सर्वे करने का निर्देश दिया है। 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी और जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी। लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे। सूखा प्रभावित जिलों में लगान स्थगित रहेंगे साथ ही ट्यूबवेल के बिलों की वसूली भी स्थगित रहेगी औरट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दलहन तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी को दंगा मुक्त बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारा मकसद निवेश और रोजगार को बढ़ावा देकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। रामपुर के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने बिलासपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का एलान किया।

अच्छी कानून व्यवस्था ही निवेश की अनिवार्य शर्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था ही निवेश की अनिवार्य शर्त है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश-दुनिया के लिए नजीर बनी है। निवेशक और उनकी पूंजी सुरक्षित है। सुरक्षा से निवेश और निवेश से विकास की गति तेज हुई है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ा है। काम मिल रहा है। सबके जीवन में खुशहाली आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सपा नेता आजम खां नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारों में यहां के एतिहासिक महत्व के संस्थानों को हड़पने का कार्य हुआ। जिन्होंने रामपुर के विकास के पहिए को थामने का कार्य किया, उन्हें अंतत:दुर्गति भुगतनी पड़ रही है। कहा कि यहां के लोगों ने विकास, विकास और समृद्धि के साथ खड़े होकर नए युग की शुरूआत की है।