साक्षी के परिवार के साथ है सरकार: केजरीवाल

• एलजी को भेजी सहायता राशि की फाइल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने साक्षी के परिवार को सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि हम साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देंगे। सहायता राशि की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी गई है। सीएम ने साथ ही ट्वीट में कहा है कि हम साक्षी के परिवार की हर तरह से मदद करेंगे।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पीडि़ता के परिवार से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने पीडि़िता के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही कहा था कि हम साक्षी को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में वकील पेश करेंगे। पीडि़ता के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से वकील उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली में महिलाएं घर से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। माता-पिता एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को कॉलेज और ऑफिस कैसे भेजें।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पाटी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले से विवाद थम नही रहा है। अब 16 फरवरी 2023 को बनाई गई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हाई लेवल कमेटी का प्रमुख उपराज्यपाल को बनाए जाने को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये दिल्ली की गवर्नेंस की संवैधानिक योजना और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का साफ उल्लंघन है। नई याचिका में प्रदूषित यमुना पर एनजीटी की ओर से बनाई गई हाई लेवल कमेटी के प्रमुख के तौर पर एलजी का नाम है। सरकार ने मंगलवार को वकील शादान फरासत के द्वारा नई याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि एनजीटी ने उपराज्यपाल को कमेटी का प्रमुख बनाया है। जो कि सही नहीं है।