नौकरशाही से सरकार को चलाने का षड्यंत्र

  • नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक में मुख्यमंत्री केंद्र व नौकरशाही पर भड़के 

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली बैठक के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री केंद्र व नौकरशाही पर भड़के। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर भाजपा पर नौकरशाही के जरिये दिल्ली की सरकार चलाने का षडयंत्र रचने का आरोप तक लगा डाला। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिल्ली में अब चुनी हुई सरकार की नहीं, अफसरों की चलेगी। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब नौकरशाह चुनी हुई सरकार चलाएंगे।
उधर, अथॉरिटी की दूसरी बैठक 28 जून का मुख्यमंत्री आवास पर फिर से बुलाई गई है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में मुख्यमंत्री के निर्णय को पलटने के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर दो अधिकारी बैठा दिया है। अब हर विभाग में अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं होगा, बल्कि विभाग के सचिव का होगा। वहीं, कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है, यह भी मुख्य सचिव तय करेंगे। सारे निर्णय अफसर लेंगे और उन पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह भाजपा दिल्ली में चुनाव हारने के बाद पिछले दरवाजे से दिल्ली सरकार को चलाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र ने चुनी हुई सरकार को अधिकारी रिपोर्ट करते हैं। उनका आरोप है कि यह पहली बार हो रहा है कि जब भाजपा की केंद्र सरकार ने साजिशन अफसरों को चुनी हुई सरकार के ऊपर कर दिया है। इनके ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार किसी अफसर का ट्रांसफर कर सकती है और किसी को भी सस्पेंड कर सकती है। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगर किसी भी विभाग में मंत्री कोई आदेश देगा, तो अफसर ये तय करेगा कि आदेश सही है या गलत है। मंत्री का आदेश सही न होने का बहाना बनाकर अधिकारी उसे मानने से इंकार कर सकता है। उनका सवाल है कि इस तरह से सरकार कैसे चलेगी?

राहत की बात, एलजी साहब की नींद तो टूटी : आप

उपराज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजे गए जवाबी पत्र पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से थर्राई दिल्ली के लिए यह बेहद सुकून और राहत भरी खबर है कि उपराज्यपाल की कानून व्यवस्था को लेकर नींद खुल गई। हालांकि, उनकी सक्रियता जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देतीं।

अपराध को कम करना मेरा प्रथम कर्तव्य : एलजी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से राजधानी में बढ़ते अपराध के सवाल का जवाब पत्र के जरिए दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराध को नियंत्रण में रखना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। नियमित रूप से समय-समय पर पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर समीक्षा व मॉनिटरिंग की जाती है। एलजी ने मुख्यमंत्री से कहा कि सार्थक विषयों पर चर्चा के लिए उनका स्वागत है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधों का राजनीतिकरण इन दिनों एक आदत बन गई है, लेकिन इससे हालात नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि वह पुलिस कमिश्नर के साथ नियमित समय पर दिल्ली की पूरी व्यवस्था की समीक्षा व मानीटरिंग करते हैं।

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