कावेरी जल विवाद: सिद्धारमैया की अध्यक्षता में दिल्ली में बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल

नई दिल्ली। कावेरी जल बंटवारा विवाद पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों और सर्वदलीय सांसदों के साथ एक बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी में हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, शोभा करंदलाजे, भगवंत खूबा, नारायणस्वामी, राजीव चंद्रशेखर और सुप्रीम कोर्ट के अन्य वकील ने भाग लिया। बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हम बहुत संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम केवल एक-तिहाई पानी ही दे पा रहे हैं। सीडब्ल्यूएमए ने हमें 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है, हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है।
इसके साथ ही डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने सभी संसद सदस्यों के साथ (इस पर) चर्चा की है, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारी लड़ाई का समर्थन करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दबाव बना रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। राज्य के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, कावेरी बेल्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक, मंत्री और कानूनी टीम बैठक का हिस्सा रहे। बैठक के दौरान कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर सामने आई कठिन परिस्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए राज्य के हितों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों और निर्णयों पर चर्चा हुई। यह बैठक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) द्वारा कर्नाटक को 26 सितंबर तक 5000 क्यूसेक कावेरी जल छोडऩे के लिए कहने के बाद हुआ।
कर्नाटक ने पानी छोडऩा शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में गंभीर सूखे का हवाला देते हुए, आवश्यक पानी को कम करने के लिए सीडब्ल्यूएमए को चुनौती देना जारी रखा है। आज दिल्ली में बैठक से पहले कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था कि राज्य के सभी सांसद आज राज्य के कई मंत्रियों के साथ मिलेंगे और वे मिलकर कर्नाटक के हितों की रक्षा करेंगे। इससे पहले मंगलवार को दिन में राज्य के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरगन के नेतृत्व में तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गतिरोध को तोडऩे के प्रयास में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। वहीं, डीके शिवकुमार भी गजेंद्र शेखावत से मुलाकात कर चुके हैं।