सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी करेंगे एडवोकेट मोहित मिश्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची में फर्रूखाबाद के रहने वाले अधिवक्ता मोहित मिश्रा को ग्रुप ‘ए’ पैनल में शामिल किया गया है। मोहित मिश्र की यह नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है। यह आदेश विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के न्यायिक अनुभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। दरअसल, मंत्रालय ने पहले से कार्यरत पैनल वकीलों की सूची में संशोधन करते हुए नया पैनल जारी किया है। पुराने पैनल के कई नाम हटाए गए हैं और नई सूची में संशोधित व अपग्रेडेड नाम दर्ज किए गए हैं। मोहित मिश्रा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से एलएलएम किया है।

सुप्रीम कोर्ट में करेंगे केंद्र सरकार की ओर से पैरवी

नियुक्ति के बाद अब मोहित मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की वकालत करेंगे। मोहित मिश्रा मौजूदा समय में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकालत करते हैं। उनकी पत्नी प्रियंका पांडे भी लखनऊ हाईकोर्ट में अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता हैं। मोहित मिश्र ने बताया कि सरकार सरकार ने उनपर जो भरोसा जताया है। उस पर वो पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

पूर्व निर्देश और नियम रहेंगे लागू

नियुक्ति से संबंधित सभी नियम और शर्तें मंत्रालय द्वारा पहले जारी की गई अधिसूचनाओं—24 सितंबर 1999 और 1 अक्टूबर 2015—के अनुसार ही लागू होंगी। ये अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट के ‘Judicial Section’ में उपलब्ध हैं। आदेश की प्रति संबंधित विभागों को भेजी गई। मंत्रालय ने आदेश की डिजिटल प्रति कई विभागों, अधिकारियों और एजेंसियों को ईमेल के माध्यम से भेजी है। साथ ही, आदेश की एक प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है।