केजरीवाल के बरी होते ही अखिलेश का BJP पर वार, कहा- झूठ से छीनी गई सरकार

4पीएम न्यूज नेटवर्क: अखिलेश यादव ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा कि झूठ फैलाकर और आरोप लगाकर एक व्यक्ति से सरकार छीन ली गई. उन्होंने कहा कि बीजेपी केजरीवाल द्वारा गरीबों के लिए किए जा रहे कार्यों को पचा नहीं पाई.

दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने शुक्रवार( 27 फरवरी) बरी कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी कर दिया.व हीं अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है.

कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कि झूठ फैलाकर और आरोप लगाकर एक व्यक्ति से सरकार छीन ली गई. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल द्वारा गरीबों के लिए किए जा रहे कार्यों को पचा नहीं पाई.

बीजेपी पर अखिलेश का तीखा हमला

उन्होंने कहा कि अब तो अदालत ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे अधिक निंदनीय कुछ नहीं कर सकती. यह नैतिकता का अंत है.

‘केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं’

इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं. उन्होंने कहा था कि आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले. उन्होंने कहा कि आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और बीजेपी के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्म-लज्जित हो रहे होंगे.बीजेपी ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है.

कोर्ट ने किया केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी

दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल बिना ठोस और पर्याप्त सबूत के लगाए गए आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने जांच एजेंसी के साक्ष्यों को कमजोर और अपर्याप्त पाते हुए दोनों नेताओं को राहत दी.

वहीं सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रही है. जांच एजेंसी के वकीलों ने संकेत दिया है कि वो कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. इधर इस फैसले को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है.