मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ‘One Nation One Election’ बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी

4PM न्यूज़ नेटवर्क: One Nation One Election के विधेयक को गुरुवार (12 दिसंबर) को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। एक देश, एक चुनाव को लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे, इसके बाद अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश, एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया

मोदी सरकार ने अपनी आठवीं कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब इसे संसद में पेश किए जाने की तैयारी है।  इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की। जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और वो बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। मोदी कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को मंजूरी देकर देश में एक बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान करता है। इससे समय और खर्च में कमी आएगी।

सूत्रों के मुताबिक विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। यह फैसला सरकार की लंबे समय से चली आ रही ‘सुधारात्मक राजनीति’ की नीति का हिस्सा है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत QR कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। इस पर 1435 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह कार्ड पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए बनाए जाएंगे। डेटा सुरक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पैन कार्ड को एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • मोदी सरकार की इन नई पहलों का उद्देश्य देश में विकास को तेज करना और नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है।
  • ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक से चुनावी खर्च और समय की बचत होगी।
  • QR कोड वाले पैन कार्ड से नागरिकों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  • ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना से छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ बनेगी।

 

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