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4पीएम न्यूज नेटवर्कः हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि किसानों से गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर खरीदा जा रहा है।

2 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच सीएम नीतीश कुमार राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले. उन्होंने निवर्तमान राज्यपाल राजेन्द्र विश्नाथ आर्लेकर एवं नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अंगवस्त्र एवं फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान के 2 जनवरी, 2025 को पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है.

3 दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी सरकार की पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है. आप की इस योजना पर बीजेपी ने निशाना साधा है. पार्टी ने इस योजना को चुनावी छलावा बताया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पुजारियों को वेतन देने की सोच अरविंद केजरीवाल को पहले क्यों नहीं आई. उन्होंने कहा कि अब अचानक उन्हें उनकी चिंता होने लगी है. वे योजना की घोषणा क्यों कर रहे हैं? वे इसे लागू क्यों नहीं करते.”

4 दिल्ली चुनाव से पहले जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वहीँ इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि, “हरदीप पुरी जी, कहीं पे निगाहें…कहीं पे निशाना हैं। और ये निशाना मोदी जी की कैबिनेट में जो नवरत्न हैं (अमित शाह और राजनाथ सिंह) उनपर है।“क्योंकि इन्ही की वजह से घुपैठिये आये होंगे अब वो रेफुजियस हैं या खुसपैठिये हैं ये तो उन्ही की सरकार के मंत्री बताएंगे।

5 इमाम के वेतन से जुड़े विवाद पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “हमने चुनावी नारों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनावी हथकंडों की एक नई हवा लेकर आए हैं। केजरीवाल की सरकार ने वेतन का भुगतान नहीं किया है।” 17 महीनों तक उन्होंने इमामों और मौलवियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और इसके बजाय एक नई प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी, जहां उनका दावा है कि वह अब पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देंगे।”

6 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष  विजेंद्र गुप्ता ने आप पर दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि साल 2024 आप सरकार के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं वाला रहा. बीजेपी नेता ने कहा कि आप ने वादा खिलाफी, झूठे दिलासे से जनता को भ्रमित करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि आप सरकार के लिए साल 2024 आखिरी है.

7 बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीपीएससी विवाद में छात्रों के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक उतर गए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। इस मार्च के जरिए कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने बीपीएसी परीक्षा रद्द करने की मांग की साथ ही राज्यपाल से भी मिलने की मांग रखी। विधायकों को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विधायक धरने पर बैठ गए।

8 बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि स्थानीय अधिकारियों की मदद से मालेगांव में 1,000 बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी भारतीय जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। उन्होंने इस

मामले में जांच की भी मांग की है और इसमें दो प्रमुख राजनेताओं और एक आतंकवादी संगठन के एजेंट की संलिप्तता का दावा किया है। एएनआई से बात करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, “कल, मालेगांव के तहसीलदार और आयुक्त ने स्वीकार किया कि उनके कुछ लोगों की मदद से अधिकारियों, 1000 बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारतीय जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं।

9 जबरन वसूली मामले में वाल्मीक कराड के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीड में ‘गुंडा राज’ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बीड में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी कराड ने मंपुणे के सीआईडी ऑफिस में सरेंडर किया.

10 दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने करोल बाग के एक गुरुद्वारे से आधिकारिक तौर पर ‘पुजारी ग्रंथी सम्मान’ योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि योजना के शुभारंभ के बाद, गुरुद्वारा पुजारियों ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल महाराजा रणजीत सिंह के युग के बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने ग्रंथियों के कल्याण के लिए इतनी चिंता दिखाई है।