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पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि... पीएम मोदी ने इजराइल और गाजा की लड़ाई रोक दी... लेकिन हिन्दुस्तान में हो रहे पेपर लीक को नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहें है...

4पीएम न्यूज नेटवर्कः UGC-NET को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है ऐसे में इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा. भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जहां-जहां बीजेपी की सरकार है वहां-वहां पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है. बता दें कि इस वक्त देश में नीट परीक्षा पेपर लीक और उसके नतीजे में हुई अनियमितता का मुद्दा गरमाया हुआ है.

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के विधायक, जो इस चुनाव में मतदान करेंगे, उनकी अयोग्यता की संभावना. उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सत्तारूढ़ शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है.

अल्पमत में आई सैनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों संग राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसलिए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह फ्लोर टेस्ट की मांग इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि क्योंकि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है। इससे राज्य की बदनामी होगी।

नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब आमने-सामने हो गई है। गुरुवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और भाजपा पर ‘ पेपर लीक’ का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार NEET परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और संवेदनशील है। हम सरकार छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के नेता अभय सिंह चौटाला  ने दावा किया कि कुछ बड़े नेता जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हैं. उन्होंने साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को वोट मिला है. अगर वह अकेले चुनाव लड़ती तो हरियाणा में उसकी सफाई हो जाती. साथ ही उन्होंने कहा कि ‘तीन-चार और सीनियर नेताओं को लेकर चर्चा है कि ये लोग भी जल्द कांग्रेस को अलविदा कहेंगे.

65 प्रतिशत आरक्षण रद्द किए जाने पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. तेजस्वी यादव ने कहा हमको पहले से शक था कि बीजेपी के लोग आरक्षण के विरोधी हैं. हम सरकार में थे तो जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण बढ़ाया, हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि सुरक्षित रहे. छह महीने पूरे हुए लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं डाला. पता नहीं क्यों सीएम नीतीश चुप हैं.

राजस्थान में दिसंबर में बहुमत मिलने के बाद बनी भजनलाल सरकार ने अपने अंतरिम बजट पेश किया था. अब सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है. जो 10 जुलाई को प्रस्तावित है. ऐसे में हर क्षेत्र से मांगे उठने लगी है. मेवाड़ की बात करे तो यहां भी लंबे समय से कई मांगे है जिसको लेकर मेवाड़ के जनप्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक कर बजट ने मांगों को शामिल करने के लिए निर्णय लिया है. जानिए मेवाड़ में किसके साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और क्या है मांगे.

महाराष्ट्र विधानपरिषद के चार निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी चुनाव में 4.29 लाख मतदाता 55 प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर का फैसला करेंगे. अधिकारियों ने गुरूवार को यह जानकारी दी. राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के मुबई स्नातक, मुंबई शिक्षक, नासिक शिक्षक और कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव 26 जून को होंगे और परिणाम एक जुलाई को घोषित किये जाएंगे. इन सीट पर चुनाव इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है.

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ छात्र संघ एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीट-यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच की भी मांग की। पुलिस ने एनएसयूआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को कबीरधाम जिले का दौरा किया। उन्होंने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में दोपहर 11.30 बजे से शाम चार बजे तक जिला प्रशासन की मैराथन बैठक ली। लोकसभा चुनाव के करीब चार माह बाद बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक-एक योजनाओं की समीक्षा की व अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा की।

 

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