मणिपुर मामले में भाजपा सरकार जवाबदेही से बच रही: पायलट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
जयपुर। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने आर्थिक अतिक्रमण कर रखा है, टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं, करोड़ों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा बिल रात 2 बजे पेश किया गया, जिससे साफ है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है।
वह दौसा जिले के रलावता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और नीतियों को विफल बताया। पायलट ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि सरकार ऐसे समय में यह बिल ला रही है जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है। राजस्थान में पेपर लीक घोटाले पर सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, सरकार बनने से पहले बड़े मगरमच्छ पकडऩे की बात की गई थी, लेकिन केवल चार-पांच छोटे लोगों को ही गिरफ्तार किया गया। बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

न एमएसपी कानून बना, न बोनस मिला

पायलट ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) पर कानून नहीं बनाया गया और राज्य सरकार ने बोनस की भी घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा, प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण की स्थिति बेहद कमजोर है, सीकर और भीलवाड़ा में पुलिस पर हमले इसके प्रमाण हैं।

राइजिंग राजस्थान नहीं, लाइजिंग राजस्थान है

‘राइजिंग राजस्थान’ इन्वेस्टमेंट समिट पर तंज कसते हुए सचिन पायलट ने कहा कि 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू जनता को लुभाने के लिए जल्दबाजी में किए गए हैं। उन्होंने कहा, न निवेश आ रहा है और न ही उद्योगपति सरकार के फोन उठा रहे हैं। यह सब सिर्फ दिखावा है।

पंचतत्व में विलीन हुए मनोज कुमार

राजकीय सम्मान के साथ विदाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल को सुबह करीब 3:30 बजे निधन हुआ। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार जुहू के पवनहंस श्मशान घाट में किया गया। यहां अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा और राजपाल यादव समेत कई कलाकार उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अभिनेता और राजनेता राज बब्बर ने अभिनेता मनोज भारत कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद कहा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक रत्न खो दिया है, जिन्होंने हमेशा भारत की गरिमा, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों को अपनी फिल्मों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने भारत की महिमा को देश और विदेश में लोगों के सामने पेश किया। वह एक लेखक, अभिनेता, निर्देशक और एक नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपने प्यार से लोगों के दिलों में जगह बनाई। मुझे याद है जब मैं शहीद उधम सिंह. फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा था तो मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनके पास गया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उनसे कहा कि वह मुझे प्रेरित करते हैं। भगत सिंह को उनके चेहरे से पहचाना जाएगा। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उन्होंने फिल्म की टीम से मुलाकात की, बदलाव के सुझाव दिए, जिन्हें हमने फिल्म में शामिल किया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में खिंची एलजी व सीएम उमर के बीच तलवार

48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले पर रार, उमर अब्दुल्ला एलजी सिन्हा से नाराज

सीएम ने केंद्र को लिख डाला पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद पहली बार खुलकर सामने आया है। ताजा मामला हाल ही में सिन्हा के कार्यालय द्वारा 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले का है। बताया जा रहा है कि इसे कथित तौर पर निर्वाचित सरकार से परामर्श किए बिना किया गया। सत्तारूढ़ गठबंधन- जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), कांग्रेस और निर्दलीय विधायक शामिल हैं- ने एलजी पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है।
सूत्रों ने बताया कि सीएम उमर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले से खुश नहीं हैं। सीएम ने स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। केंद्र शासित प्रदेश में मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेशों से नाखुश सीएम उमर ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्र से इस पर ध्यान देने को कहा है और एलजी द्वारा मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

उमर सरकार उपराज्यपाल के हस्तक्षेप से नाराज

एनसी के सूत्रों ने कहा कि उमर सरकार इन आदेशों को शासन के मामलों में एलजी द्वारा हस्तक्षेप और नौकरशाही पर पूर्ण नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल आईएएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश देने के हकदार हैं और निर्वाचित सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जेकेएएस अधिकारियों का तबादला जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार का अधिकार क्षेत्र माना जाता है।

उमर अब्दुल्ला ने ली बैठक

श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गठबंधन की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक दो प्रमुख प्रस्तावों के साथ संपन्न हुई- एक हाल ही में संसद में पारित वक्फ विधेयक की निंदा करने वाला और दूसरा केंद्र से जम्मू-कश्मीर में लोगों के जनादेश का सम्मान करने का आग्रह करने वाला। हालांकि, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा दृढ़ रहे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मैंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाहर कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र में हूं और कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं करूंगा। अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करने वाले नए व्यावसायिक नियम प्रस्तुत किए थे। नियमों का उद्देश्य एलजी के सर्वोच्च अधिकार को कम करना है। हालांकि, केंद्र ने अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं दी है।

शराब ठेका खुलने से क्षेत्रवासी नाराज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के उदयगंज चौराह पर शराब ठेका खुलने से क्षेत्रवासी नाराज हो गए हैं। क्षेत्रवासियों ने इसके को विरोध में धरना प्रदर्शन किया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात है। लोगों का आरोप है चौराहे के पास चंद कदम की दूरी पर मस्जिद और मंदिर बना हुआ है। वहीं धरना कर रहे है क्षेत्र वासियों में से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता इस्लाम अली को पुलिस थाने ले गई है। लोगों का आरोप है कि ट्रस्ट की जमीन पर शराब की दुकान का आवंटन कैसे किया गया।

स्वच्छता में अच्छा काम करने वालों का सम्मान

सीटीयू के लिए नगर निगम में मथुरा बना प्रथम, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बांटे पुरस्कार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता व साफ-सफाई की अच्छी शुरूआत हुई हैं लेकिन अभी मंजि़ल तक पहुचना बाकी हैं। दुनिया में साफ-सफाई, स्वच्छता और सैनिटेशन की बेहतर व्यवस्थाएं हैं। हमें भी अपने निकायों को वैश्विक स्तर के मापदण्डों के अनुरूप बनाना हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग की जि़म्मेदारी मिलने के 5 दिन के अन्दर ही डीसीसीसी की व्यवस्था संचालित की गयी, जिसके अच्छे परिणाम आयें हैं। लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण भी हुआ है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी हैं। उन्होंने निकाय कार्यों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सभी जिला मुख्यालय वाले निकायों में ए.आई. आधारित कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिये। नगर विकास मंत्री ने वर्ष 2024 में स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छ घाट प्रतियोगिया और डीसीसीसी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों और कार्मिकों को तथा स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने वाले अन्य नागरिकों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया।
उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के तहत् सीटीयू, सफ़ाई मित्र सुरक्षा, स्वच्छता जनभागीदारी में 9 नगर निगमों, 9 नगर पालिका परिषदों, और 8 नगर पंचायतों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, वहीं छठ पर्व में स्वच्छ घाट-2024 से 4 नगर निगम, 3 नगर पालिका परिषद और 2 नगर पंचायतों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार सभी 762 नगरीय निकायों में स्वच्छता कर्मियों एवं डीसीसीसी कर्मियों को सम्मानित किया गया।
सीटीयू के लिए नगर निगम में मथुरा को प्रथम, कानपुर को द्वितीय और अयोध्या को तृतीय पुरस्कार, नगर पालिका परिषद में गजरौला को प्रथम, साण्डी को द्वितीय और सम्भल को तृतीय पुरस्कार, नगर पंचायत में ओबरा को प्रथम, रामकोला को द्वितीय व निघासन को तृतीय पुरस्कार मिला।