बजट को लेकर बुरा फंसी BJP, विपक्ष ने खोला मोर्चा, कर्ज माफी और रोजगार पर घमासान

4पीएम न्यूज नेटवर्कः गुजरात की राजनीति में राज्य बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है.. विपक्षी दल कांग्रेस.. और आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है.. गांधीनगर में विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया.. और कई मांगें उठाईं.. जिनमें मुख्य मांगें किसानों की पूरी कर्ज माफी.. युवाओं को स्थायी रोजगार.. कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स-पे प्रथा का अंत.. 500 रुपये में गैस सिलेंडर.. ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, एससी/एसटी.. और ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटन.. विधवा महिलाओं और लाड़ली बहन योजना के तहत अन्य राज्यों की तरह लाभ शामिल हैं.. बता दें कि यह प्रदर्शन बजट सत्र के दौरान हुआ.. जब विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है.. भाजपा ने इन आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया है.. लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार बजट में जनता को राहत नहीं दे रही.. यह मुद्दा गुजरात में सियासी हलचल तेज कर रहा है.. क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं..

आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान गांधीनगर में विपक्षी विधायकों ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया.. आप और कांग्रेस के विधायक पोस्टर और बैनर लेकर आए.. जिन पर मांगें लिखी थी.. आप के विधायक चैतर वसावा और कांग्रेस के अमित चावड़ा जैसे नेता प्रदर्शन में शामिल थे.. और उन्होंने नारे लगाए जैसे किसान कर्ज माफी दो, युवा रोजगार दो.. और भाजपा हटाओ, गुजरात बचाओ.. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा.. लेकिन विपक्ष ने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन होगा.. यह प्रदर्शन बजट सत्र की शुरुआत में हुआ.. जब सरकार ने बजट पेश किया था.. विपक्ष का कहना है कि बजट में जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है..

आपको बता दें कि विपक्ष की पहली बड़ी मांग है किसानों की पूरी कर्ज माफी.. गुजरात में किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं.. सूखा, पानी की कमी और कम बाजार भाव से किसान परेशान हैं.. कांग्रेस ने कहा कि बजट में कर्ज माफी का कोई प्रावधान नहीं है.. आप के चैतर वसावा ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं.. लेकिन सरकार बजट में कर्ज माफी नहीं दे रही.. गुजरात में पिछले साल 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं.. जिसका मुख्य कारण कर्ज बताया गया है.. विपक्ष ने कहा कि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान में कर्ज माफी दी गई है.. भाजपा ने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं हैं..

वनबंधु योजना में 30 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं.. लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है.. कांग्रेस ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है.. मुकुल वासनिक ने कहा कि किसानों की हालत बहुत खराब है.. सरकार कुछ नहीं कर रही.. प्रदर्शन में किसान नेता भी शामिल हुए.. और कहा कि कर्ज माफी से किसानों को राहत मिलेगी.. गुजरात में किसान संगठन भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं..

वहीं विपक्ष की दूसरी मांग युवाओं को स्थायी रोजगार देना है.. आपको बता दें कि गुजरात में बेरोजगारी दर 6.7% बताई जा रही है.. जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है.. कांग्रेस ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन का कोई ठोस प्लान नहीं है.. आप ने कहा कि युवा डिग्री लेकर भटक रहे हैं.. लेकिन सरकार कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स-पे पर रख रही है.. विपक्ष ने कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स-पे प्रथा खत्म करने की मांग की.. भाजपा ने कहा कि बजट में VB-G RAM G स्कीम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा.. लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाफी बताया और कहा कि युवाओं को स्थायी नौकरी चाहिए, न कि ठेके पर नौकरी चाहिए.. जिसको लेकर मुकुल वासनिक ने कहा कि युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं.. सरकार के पास कोई योजना नहीं है.. प्रदर्शन में युवा कार्यकर्ता भी शामिल हुए.. और कहा कि बजट में रोजगार के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है.. गुजरात में युवा बेरोजगारी से परेशान हैं.. और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है..

आपको बता दें कि विपक्ष की 500 रुपये में गैस सिलेंडर तीसरी मांग है.. महंगाई से महिलाएं परेशान हैं.. कांग्रेस ने कहा कि अन्य राज्यों में ऐसी योजना है.. तो गुजरात में क्यों नहीं.. आप ने कहा कि बजट में गैस सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए.. भाजपा ने कहा कि केंद्र की उज्ज्वला योजना से पहले ही लाखों महिलाओं को फायदा मिला है.. लेकिन विपक्ष ने कहा कि मौजूदा कीमत करीब 900 रुपये है.. जो गरीबों के लिए महंगी है.. जेनिबेन ठाकोर ने कहा कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं.. गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए..

ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चौथी मांग है.. जानकारी के मुताबिक गुजरात में सरकारी कर्मचारी एनपीएस से नाराज बताए जा रहे हैं.. कांग्रेस ने कहा कि ओपीएस से कर्मचारियों को रिटायरमेंट सुरक्षा मिलेगी.. आप ने कहा कि बजट में ओपीएस का प्रावधान होना चाहिए.. भाजपा ने कहा कि एनपीएस बेहतर है.. और बाजार से जुड़ी है.. लेकिन विपक्ष ने कहा कि ओपीएस अन्य राज्यों में लागू है.. और गुजरात में भी होना चाहिए.. जिसको लेकर मुकुल वासनिक ने कहा कि सरकारी कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं..  सरकार क्यों नहीं सुन रही..

वहीं एससी/एसटी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटन पांचवीं मांग है.. जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि बजट में इन वर्गों के लिए कटौती हुई है.. आप ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है.. भाजपा ने कहा कि बजट में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कई योजनाएं हैं.. वनबंधु कल्याण योजना, लेकिन विपक्ष ने कहा कि आवंटन कम है.. और जनसंख्या के हिसाब से नहीं है.. जिग्नेश मेवानी ने कहा कि दलित और आदिवासी वर्ग उपेक्षित हैं, बजट में उनका हक दें..